उच्च अदालत सुर्खेतले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६४ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ। गत वर्ष दर्ता हुन आएका ७३३ थान मुद्दामध्ये ४६८ अर्थात ६४ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेको उच्च अदालतले जनाएको छ।
अदालतका अनुसार आव २०७५/७६ मा दर्ता भएका ४७९ थान मुद्दामध्ये ८३.०२ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट भएको थियो। सोही वर्ष ८८ थान मुद्दा आव २०७६/७७ मा सरेका थिए।
आव २०७६/७७ मा भने ३२१ अर्थात् ५२.२८ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट भएको थियो। बाँकी २९३ मुद्दा भने आव २०७७/७८ मा सरेका थिए। गत आवमा मुद्दातर्फ ६६३ र रिटतर्फ ७० गरी ७३३ थान मुद्दा दर्ता थिए।
अदालतका उपरजिष्ट्रार सरोजनिधि वाग्लेले दुई वर्ष अवधि नाघेका मुद्दाहरु नरहेको जानकारी दिए। दुई सय ६५ थान मुद्दा फछ्र्योट गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ।
अदालतले ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा ३२ सहित अघिल्लो वर्षमा सरेका मुद्दासहित ८७ थान, जबर्जस्ती करणीका ६८ दर्ता भएकामा ४५ र सम्बन्धविच्छेदतर्फ १६ मध्ये नौ थान मुद्दा फैसला गरेको छ।
त्यस्तै एक बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अन्य अत्प्रेषण परमादेशलगायत ४९ थान दर्ता भएकामा अघिल्लो आवको २१ थान जिम्मेवारी सरी ७० रिटमध्ये ४९ थान फैसला भएको उपरजिष्ट्रार वाग्लेले बताए।
उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटीले मुद्दाहरुलाई समयमै किनारा लगाउन, नागरिकलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न फैसला समयावधिमा विशेष ख्याल गरिएको बताए।
अदालतप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्न छरितो फैसला नीति लिएको उनको भनाइ छ। अर्का न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलले अदालतका कामकारवाही जनताले थाहा पाउन जरुरी रहेको भन्दै उच्च अदालतले जनतालाई न्यायिक प्रणालीसँग जोड्न ‘जनतासँग न्यायाधीश कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिरहेको बताए।
