कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट अध्यादेशबाट ल्याउँदैछ।
सरकारले यही असार १ गते आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि रु ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाखको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसपछि पटक पटक बसेको बैठकमा बजेटमाथिको छलफल हुन सकेन। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण बैठकमा छलफल हुन नसक्दा सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।
प्रदेशसभाबाट बजेट आउन सक्ने अवस्था नदेखिएपछि सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले जानकारी दिए। यसका लागि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सिफारिसमा कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले बुधबार राति १२ः०० बजेबाट प्रदेशसभाको आठौँं अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेका छन्।
गत वैशाख ३ गते नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पक्षमा विश्वासको मत दिएका थिए।
मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर पार्टीको निर्देशन विपरीत कार्य गरेको भन्दै नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलको सिफारिसमा उनीहरुलाई वैशाख १० गते पार्टीको साधारण सदस्य नरहने गरी निष्काशन गरेको थियो। तीमध्ये प्रकाश ज्वालाबाहेक बुढा, थापा र शाहीलाई मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्री बनाएका थिए।
एमालेबाट कारवाही भएका तीन मन्त्री भएपश्चात् प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा पुगेको एमालेले जेठ २४ गते बसेको प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनदेखि संसदीय मर्यादा, सरकारका कामका विषयमा कुरा उठाउँदै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको आयो।
सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जेठ २७ गते पुनर्बहाली भएका सदस्य ज्वालासहित तीन मन्त्री प्रदेशसभाको बैठकमा गएका छैनन्। पार्टी संसदीय दलले विपक्षी सिटमा बस्न निर्देशन गरेको र प्रदेशसभा सचिवालयले समेत उनीहरुका लागि प्रतिपक्षी लहरमा सिट व्यवस्था गरेपछि नीति तथा कार्यक्रमको मतदान र बजेट प्रस्तुत कार्यक्रममा उनीहरु उपस्थित भएनन्।
सरकारमा सहभागी एमालेका बुढा, थापा र शाहीले आफूहरू सरकारमा सहभागी भएकाले सत्तापक्षको कुर्सीमा बस्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। एमाले संसदीय दलले भने उनीहरूलाई प्रतिपक्षीको कुर्सीमा बस्न निर्देशन दिएको छ।
'हामीले मन्त्रीलाई सत्तापक्षकै सिटमा बस्न दिनुपर्छ भन्दै एमालेलाई मनाउन खोज्यौं, तर उहाँहरूले मान्नुभएन', सत्तापक्षका एक सदस्यले भने, 'मन्त्रीहरू सभामा आए बजेट ल्याउनै नदिने धम्की दिएपछि बजेट ल्याउने दिन पनि मन्त्रीलाई सभाबाहिरै बस्नुप-यो।'
आफ्नो दलका मन्त्रीहरु फिर्ता नभएपछि एमालेले संविधान, लोकतन्त्र र संसदीय मर्यादा विपरीत सरकार गठन भएको भन्दै प्रदेशसभा अवरोध गर्दै आएको छ।
नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजङग शाहले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश र सभामुखले नेकपा एमाले प्रदेशसभा दलको सदस्यको हैसियतमा कायम हुनगरेको रुलिङ् कार्यान्वयन गरेकोले बजेटमाथि छलफल हुन नसकेको र सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने मनसायले यो अवस्था आइपुगेको आरोप लगाए।
एमालेले फिर्ता हुन निर्देशन दिएका वनमन्त्री बुढा, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री थापा र कृषिमन्त्री शाही फिर्ता नभएपछि असार ३० गते बसेको प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनको १८औँं बैठक पनि कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी एमालेको अवरोधका कारण स्थगित भएको थियो।
यता सभामुख राजबहादुर शाहीले सहमति जुटाउन गरिएको सर्वदलीय बैठकबाट पनि समझदारी हुन नसक्दा यो अवस्था आएको बताए। उनले भने, 'सरकारले विकल्पस्वरुप अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनुपर्दछ। तथापि यसबाट जनतामा सही सन्देश प्रवाह हुनसक्दैन।' प्रतिपक्षले पनि सभा चल्दाचल्दै संवैधानिक र संसदीय परम्परा चटक्क छोडेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु लोकतान्त्रिक नभएको प्रश्न उठान गर्ने त्यतिकै सम्भावना रहेको सभामुख शाहीको भनाइ छ।
'प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत आजै बजेट ल्याउँछ', मन्त्री शर्माले भने, 'सदन अवरोधले यसरी बजेट ल्याउनुपर्ने भो। सरकारका लागि यो रहर होइन, बाध्यता हो।' सभामुख राजबहादुर शाहीले निर्णायार्थ पेश गरेको भए सदनबाटै बजेट पारित हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो।
सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी थालेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरुले अलोकतान्त्रिक र गैर संवैधानिक ढङ्गबाट बजेट ल्याउन थालिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
अध्यादेशमा जानु दुर्भाग्य भएको पूर्वमन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य दल रावलले बताउनुभयो। निरङ्कुश ढङ्गले सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रदेशसभालाई हतारमा बन्द गरेर प्रदेश सरकारले अलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक ढङ्गले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको भनाइ छ। यसले विधिको शासन र कानूनको धज्जी उडाएको पनि उनले टिप्पणी गरे।
उनले भने, 'नेपालको संविधानको धारा २१० को उपधारा १ र २ तथा कर्णाली प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १३८ को उपनियम १ मा प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको बढीमा एक तिहाइ बजेटसहित पेश्की खर्च विधेयक ल्याउन पाउने प्रावधान छ। तर, सरकारले अलोकतान्त्रिक पद्दति अपनाउन खोजिरहेको छ। यो कानून र विधिको शासन विपरित हुन्छ।'रासस
