कर्णाली प्रदेश सरकारले गठन भएयताकाे चार वर्षमा उल्लेखनीय उपलब्धी हसिल गर्न चुकेकाे सरकारकै मन्त्री तथा सत्ता पक्षका सांसदहरुले बताउँदै आएका छन्। साना काममा ठूला चर्चा गर्न खाेजेका कारण कयाैं पल्ट आलोचनासमेत भयाे।
मैले पनि मुख्यमन्त्रीलगायत अरु मन्त्रीहरुकाे आलोचना लेखेकाे थिए। त्यसबेला सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुबैतिरका सांसदहरुकाे फाेन आउँथ्याे। फाेन गर्नेले सचेत गराएकाेमा धन्यवाद भन्थें। सत्ताकाे गतिविधिमा प्रश्न गर्दा ध्यान दिनेहरु हुने रहेछन् भन्ने लाग्याे।
आफूले गलत गर्दा पनि सच्चिने गरि आलोचना लेख्न नछाेड्नु है भनेर भनिरहने एक सांसद हुन्, दिनबन्धु श्रेष्ठ। उनले यसाे भनिरहँदा मैले विपि काेइरालाले २०१६ सालमा मदनमणी दिक्षितलाई पत्रिका प्रकाशन गर्न आग्रह गरेकाे कुरा सम्झिएँ।
दीक्षित प्रखर रुपमा लेख्न सक्ने र राजनीति बुझेका थिए। यद्यपि दीक्षित कम्युनिस्टसँग नजिक थिए।
त्यसबेला विपीकाे एउटा सर्त पनि थियो, 'त्यो पत्रिकामा मेरो आलोचना पनि हुनुपर्छ। मबाट के-के कमजोरी भयो भन्ने तथ्य देखाइदिनुपर्छ। मसँग त मानिस गुणगान मात्र गाउँछन्। मेरो कमजोरी कसले देखाइदिने त? मबाट राम्रो मात्र काम हुन्छ भन्ने छैन। मलाई पनि गलत सूचना आएको हुन सक्छ। मलाई पनि बाटो देखाइदिने गरी पत्रिका प्रकाशन गर्ने हो भने मैले के गर्नुपर्यो?'
हालै काँग्रेस सरकारमा गएपछि श्रेष्ठ जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्री भएका छन्। उनी मन्त्री बनेपछि पनि हाम्राे कुराकानी भएकाे थियाे। जुम्ला आउँदा भेटाैंला भनेका थिए।
केही दिनअघि जुम्ला आएका उनीसँग भेट गर्न स्वकीय सचिव महेन्द्र कार्कीलाई सम्पर्क गरेकाे थिए। उनले समय मिलाएका थिए। म मन्त्री श्रेष्ठकाे घर पुग्दा कार्यकर्ताहरु फूलमाला, अबिर, खादा लगाइदिदै बधाई दिन र आफ्नाे ठाउँकाे विकास निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गरिरहेकाे थिए। सिंचाइ, विद्युतकाे समस्या भएका कारण आम्दानी लिन नसिकिएकाे एकै खाले स्वर थियाे।
म एकछिन बाहिर बसेँ। उनले मलाई आएकाे थाहा पाउनबित्तिकै भित्र पठाइदिन भने। हामी भित्र पस्दा उनी हसिलाे मुद्रामा थिए। हालखबर साेधे। हामीले अनाैपचारिक सम्वाद गर्याैं। त्यही बेला उनले भने, 'मलाई सचेत गराउन छाेड्नु भएन है।' याे लेख उनीसँगकाे कुराकानीमा आधारित छ।
'कर्णाली प्रदेशकाे प्रतिपक्ष अभाव, गरिबी पछाैंटेपन हाे।' याे कुरा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुबैले बारम्बार भन्दै आए। विकास निर्माणमा साझेदारी छ भन्दै आए। तर प्रदेशका अधिकांश आयाेजना कार्यकर्ता लक्षित भएकाे हुनाले गाउँमा रहेका अलग पार्टीका कारण सद्भावनामा रहेका एउटै गाउँलेकाे पनि मनमुटाव भयाे। एक हिसाबले प्रदेशले हाड फालेर कुकुर लडाउने काम गर्याे।
यही विषयमा मन्त्री श्रेष्ठले आफू निकै सचेत रहेकाे बताए। 'सकेसम्म गाैरवका आयाेजना, त्यसमा पनि उत्पादनमुखी आयाेजनामा लगानी गर्ने मेराे मुख्य लक्ष्य छ। मैले मन्त्रालयमा काम गर्ने साथीहरुलाई तयारी गर्न लगाए,' उनले भने, 'तर बसेकाे रित फेर्न केही चुनाैतीहरु हुने रहेछन्। त्यसैले हामीले केही वितरणमुखी आयाेजनामा लगानी गरेकाे भए पनि अधिकांश उत्पादनमुखी छन्।'
उनले सुनाएकाे दुखद कुरा भनेकाे याेजना माग गर्नेकाे नियतसँग थियाे। आफ्ना र अन्य सबै पार्टीकाले ठूला र उत्पादनमुखी आयाेजनामा भन्दा पनि साना आयाेजनाकाे लागि आवाज उठाए। उनले साेचे, 'यसरी विकास हुँदैन।' गाैरवका आयाेजनाका लागि आफैले जिद्दी गर्नुपरेकाे उनले बताए।
कर्णाली प्रदेश सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रममा महत्वाकांक्षी आयाेजनामा लगानी गर्ने कुराहरु आउँछन्। तर बजेट र कार्यक्रमकाे तालमेल नभएर यसअघिका आर्थिक वर्ष बितिगए। याे देशकै समस्यासँग आफूहरु जुधिरहेकाे उनले स्वीकारे। त्यसमाथि बजेट छुट्याएका आयाेजनाकाे काम नभएर प्रगति नभएकाे उनकाे ठम्याइ छ।
त्यसैले उनी असारे विकासको विराेधमा खराे रुपमा उत्रेका छन्। 'गुणस्तरीय कामभन्दा पनि सकाउने हताराेले गर्दा समस्या आइलागेकाे छ। साउनदेखि जेठसम्म १५/२० प्रतिशत प्रगतिसमेत नभएकाे प्रदेशमा असारमा कुन चाहिँ चमत्कार हुन्छ र एकाएका ८०/९० प्रतिशत प्रगति हुन्छ?,' उनले प्रश्न गरे, 'अब म साउनमै बजेट निकासा गरेर काम गर्न लगाउँछु। नत्र प्रगति कागजमा मात्रै हुन्छ। यथार्थमा आयाेजनाकाे गुणस्तर कायम हुन सक्दैन।'
यसअघि उनी प्रदेशकाे सार्वजनिक लेखा समितिकाे सभापति थिए। त्यसबेला उनले सरकारकाे काम कारवाहीमा निरन्तर प्रश्न गरिरहे। तर अहिले उनी आफै सरकारमा पुगेका छन्। सरकारी काम कारवाही आफै गर्ने तहमा छन्। उनले हिजाे आफूले गरेका प्रश्न आज आफैलाई आउने विषयमा सचेत रहेकाे बताए।
'मेराे मन्त्रालय नयाँ छ। सबै कुरा मिलाउँदै हिँड्न परेकाे छ। यस हिसाबले केही अलमल छन्,' उनले भने, 'हाम्रा अगाडि आएका सबै चुनाैतीकाे सामना गर्न तयार छाैं। जनताकाे सेवा नै प्रमुख लक्ष्य हाे।'
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाेलिसकेका छन्,'असार २० गते जुम्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनकाे उद्घाटन' गर्ने भनेर। त्यस अनुरुप तार तान्ने, पाेल ठड्याउने काम द्रुतगतिमा भइरहेकाे विद्युत प्राधिकरण जुम्ला शाखाले जनाएको छ। तर यसकाे प्रभावकारीता पनि असारे विकास जस्तै हुनु दुखद हुने मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
'विद्युत प्राधिकरण प्रदेशअन्तर्गत पर्दैन। तथापि हाम्राे क्षेत्रका नागरिकले बिजुली उपयोग गर्न पाउनु अधिकार हाे र याे हाम्राे चासाेकाे विषय हाे,' उनले भने, 'प्रधानमन्त्री ज्यूकाे बाेलीलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ। तर यसकाे प्रभावकारिताबारे उहाँ आफै सचेत हुनुपर्छ।'
सरकारमा हुनेले बाेल्ने एक र गर्ने अर्काे गरिरहेका छन्। त्यसैले पनि विकासमा पछाैंटेपन व्यहोर्नुपरेको छ। बाेल्दा धेरै बाेल्ने र काम थाेरै गर्ने प्रवृत्तिकाे आफू विरुद्धमा रहेकाे उनले बताए।
'म अहिले धेरै बाेल्नेवाला छैन। जति बाेल्छु उति काम गरेर देखाउँछु। बजेट आएकै दिनबाट लगातार काम गराउनु मेराे मुख्य लक्ष्य हुनेछ,' उनले भने, 'त्यसबेला तपाईंहरु मलाई फेरि प्रश्न गर्नुहाेला।'
मन्त्री श्रेष्ठले आफूले सिंचाइ र उर्जा विकासकाे लागि बहुवर्षीय याेजना निर्माण र त्यसकाे कार्यान्वयनमा ध्यान दिने बताए। तथापि नयाँ मन्त्रालय भएकाे हुनाले कानूनी जटिलता भने छन्।
उनले भने, 'हामी जरुरी काम गर्नका लागि विधेयक ल्याएर भए पनि काममा बाधा हुन नदिने गरि लाग्नेछाैं। कुनै पनि खालकाे बाधा अड्चन आउन नदिनु मेराे कर्तव्य हुनेछ।'
