नेपाली कांग्रेस उर्लाबारीका ८ जना वडा सभापतिहरूले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी पार्टीबाट निर्वाचित दुई जना वडाध्यक्षलाई कारवाहीको माग गरेको तीन दिनपछि नगर सभापति वीरबल थापाले मङ्गलबार अर्को विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै बडा सभापतिहरूलाई यथार्थ र बस्तुगत कुराहरू बुझेर पार्टीगत रुपमा अगाडि बढ्न निर्देशन दिएका छन्।
असार १४ गतेको बैठकको निणर्य सार्वजनिक गर्दै सभापति थापाले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा स्थानीय तह सञ्चालन ऐनमा पक्ष प्रतिपक्षको ब्यवस्था नहरेको उल्लेख गरिएको छ।
थापाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'असार ११ गते नेका वडा सभापतिहरूको प्रेस विज्ञप्ति सम्बन्धमा असार १४ गते बैठक बसी नगर प्रमुख स्वयंमले नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग बजेट सीमा निर्धारण गरी पेश गर्दा समन्वय तथा परामर्श नगरेको उल्लेख गरिएको छ। उर्लाबारी नगरपालिकाको योजना तर्जुमा समितिले स्वतन्त्रपुर्वक छलफल गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति कार्यक्रम तयार गरी पेश गरेकोले कहिँ कसैको पदीय मानमर्दन हुने देखिदैन,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्षले पार्टीको हानी हुने गरी अनुशासन विपरित काम नगरेको दाबी गरिएको छ।
उर्लाबारी नगरपालिकाको योजना तर्जुमा समितिले तर्जुमा गरेको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल नै नगर्ने,बजेट स्वीकार नहुने भनी नगर प्रमुखले बैठक बहिस्कार गरेपछि उत्पन्न समस्याले उर्लाबारी कांग्रेस तरङ्गित भएको छ।
कार्यपालिका बैठकमा सामान्यतया सदस्य बाहेक कसैलाई पनि प्रवेश दिइदैन। तर, उक्त दिनको बैठकमा सञ्चारकर्मीलाई प्रबेश गराई सामाजिक सञ्जाल मार्फत बैठकका गतिबिधि प्रत्यक्ष प्रशारण गराएको प्रति समेत नगर कार्यपालिका सदस्यले आपत्ति जनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नगर प्रमुखले सामाजिक सञ्जालबाट प्रशारित भिडियोमा ९७ प्रतिशत जनप्रतिनिधि भ्रष्ट र कमिसन खोर भएको भन्दनै चरित्र हत्या गरेको प्रति पनि कांग्रेसले निन्दा गरेको छ।
नगर उप प्रमुख लक्ष्मीदेवी भण्डारी लगायतका बहुमत जनप्रतिनिधिले नगर प्रमुखले अवण्डा रकम एकलौटी प्रयोग गर्ने मनसाय राखेपछि बिरोध जनाएका थिए। नगर प्रमुखको बिरोध भएपछि उनले बैठक बहिस्कार गरेका थिए। स्रोतका अनुसार नगर प्रमुखले अघिल्ला आर्थिक वर्षमा पनि डेढ करोड रुपियाँ अवण्डामा राखेर खर्च गरेका थिए।
