.jpg)
नेपाल धर्म निरिपेक्ष राष्ट्र हाे। तर यहाँ अधिकांश मान्छे हिन्दु छन्। यहाँ धेरै चाल-चलन हिन्दु धर्ममा आधारित छन्।
कुनै एउटा सानो बच्चालाई उसकाे उमेर अनुसार साेध्ने हाे भने उसलाई नाम बाहेक अरु केही थाहा हुँदैन तर पछि बिस्तारै उसलाई घरमा नै विभेद सिकाइन्छ। घरमा छाेरा र छाेरी बीचमा विभेद गरिन्छ। हरेक काम दिदि या बहिनीलाई बढी गर्न लगाइन्छ।
याे देखेकाे छाेराले आफूलाई ठूलाे देख्छ। दिदिबहिनीलाई सानाे देख्छ। पहिलाे कुरा हाम्राे घर घरमा विभेद छ। याे विभेदलाई संस्थागत गर्ने काम वर्ण व्यवस्थामा आधारित हिन्दु धर्मले नै गरेकाे हाे।
यसलाई मलजल गर्ने काम राज्यले अंगालेकाे शिक्षा नीतिले गर्याे। राज्यको शिक्षामा नै कमजोरी भएका कारण विभेद बढिरहेको छ। त्यसैले राज्यले अबकाे शिक्षा नीतिमै सुधार गर्नुपर्छ। पाठ्यक्रममै सानाे, ठूलाे महिला, पुरुष सम्पूर्ण जातजाति एउटै हाे भनेर किटान गरिनुपर्छ।
अहिले जातकाे विषयले सामाजिक संजालदेखि ठूला मिडिया तताई रहेकाे छ। देश-विदेश तातेकाे छ। तर यहाँ सरकार र सदन तात्नु पर्ने हाे। उसैकाे ठाउँ, ठेगान नभएकाे हुँदा सरकार निरिह र लाचार छ।
रुकुम हत्याकाण्ड जस्ताे गम्भीर विषयलाई जनार्दन शर्माले पानीमा हाम फालेर मरेका हुन् भनेर सदनमा ठुलै स्वरमा कराए। 'म त्यहाँकाे जनप्रतिनिधि हुँ। म बाेल्छु। मैले बाेल्न पाउनु पर्छ।' भनेर कुर्लिदै उफ्रिदै सरासर झुटाे बाेले।
सरकार मुखदर्शक बन्याे। अपराधीलाई राज्यले नै संरक्षण गर्याे। केही मान्छे खुसी भए। तर न्याय प्रेमि दलित समुदायकाे नजरमा उनीमाथिकाे भराेसा लाेकप्रियता र विश्वसनीयता एक सय असी डिग्रीबाट शुन्यमा झरेकाे छ।
रुपा सुनारकाे घटना कुनै पनि काेणबाट सानाे हाे। समान्य हाे। तर यसकाे रुप ठूलाे हाे। किनकि सरकारले समन्वय गरेर कानूनी कारबाही गरेर सम्बन्धित घरबेटीलाई सम्झाई-बुझाई गर्नुका साटाे सरकारका बाहाल वाला मन्त्री नै गएर सरकारी गाडीमा झण्डा हल्लाउँदै ल्याउनु आफैमा गैरजिम्मेवारपूर्ण र खेदजन्य कार्य हाे। याे राज्य संरक्षित अपराध हाे।
यसकाे जति निन्दा गरे पनि कम नै हुन्छ। समग्र दलित समुदायमाथिकाे राज्यले गरेकाे व्यवहार र उसकाे चरित्र उदंग्याउने कदम हाे। यी घटनाले नेपालका आम दलितहरुलाई राज्यले कहिले पनि न्याय दिदैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ।
आजकाे हाम्रो समाज विज्ञान र प्रविधिकाे आधुनिक युगमा छ। हामी युरोप र अमेरिकामा जस्तै सुख सयल गर्न र जीवनशैली फेर्न चाहान्छाै। तर दलितलाई मान्छे स्वीकार गर्न सक्दैनौं।
राज्य आफूलाई विकसित मुलुककाे सूचीमा पुगाउने धाउन्नमा छुँ भन्छ, तर विभेद गर्दै हिँड्छ। कुनै व्यक्तिभन्दा पनि समग्र राज्य नै अपराधी हाे।
कुनै एउटा व्यवसायिक घर सबै मान्छेकाे लागि समान रुपमा भाडमा दिइन्न भने, कुनै निश्चित जात जातिकाे लागि मात्रै उपयाेग हुन्छ भने, याे घर हाेईन-मुर्दा घर हाे।
यदि सत्तालाई परिवर्तन चाहिँदैन भने सत्ता मान्छेलाई मान्छे बनाउन चाहान्न भने सत्ताले पिछडिएको क्षेत्र, मधेस, दलित, जनजाति मान्दैन भने त्याे राज्य कस्काे हुन्छ? जवाफ सरल छ, समिति मुठ्ठीभर हुनेखानेकाे। जसले विभेद गरिरहन्छन्।
त्यसैले अब ९ प्रतिशत दलिलकाे काेटा काटे हुन्छ। ३३ प्रतिशत महिला सहभागीतालाई लत्याए हुन्छ। २७ प्रतिशत काेटामा विभेद गरिएकाे मधेस देश हाेइन भन्दा हुन्छ। २२ प्रतिशतमा छुट्याइएको दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई मान्छे नमाने भैगाे। अनि ४ प्रतिशत काेटा दिइएका अपांगता भएका मान्छेलाई मान्छे नदेख्ने राज्य अपराधी शिवाय के नै हुन सक्छ?
देशमा हुने ठूला परिवर्तनमात्र महान सहिदहरुकाे बलिदान चाहिन्छ। उपेक्षित उत्पिडित वर्ग, महिला, जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र अपांग भएका व्यक्तिहरु चाहिन्छन्। त्यसकाे लाभ मात्रै उच्च जातीय अहंकार बाेकेका खस आर्यहरुले लिने हाे।
याे बुझेका तत्तत् वर्गले राज्यसँग लडेर क्षतिपूर्ति पाएका हुन्। आरक्षण कुनै दान, दक्षिणा हाेइन। यसमा चाहे जाे परुन्, याे देशका नागरिक हुन्। यसमा हामी काेही कसैले पूर्वाग्रह राख्नु कदापि मानवता हुन सक्दैन। तर त्यही कुरा उठाउँदा दलितकाे दादागिरी देख्नु, जंगल देख्नु तर रुख नदेख्नु हाे।
अधिकार जति सबै आरक्षणमा जागिर पाउनेले पाएकाे जस्ताे गरि राेइलाे गर्नेले परिस्थितिलाई नजरअन्दाज गरिरहेका छैनन्। जम्मा देशको जनसंख्यामा जम्मा १२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका ब्राह्मणले ८४ प्रतिशत उपस्थिति जनाई निजामती सेवामा रजाइँ गरिरहेका छन्। याे नदेखेर १५ प्रतिशत जनसंख्या भएकाे दलित समुदायकाे जम्मा ४ प्रतिशत सहभागिता हुँदा राेइलाे छ।
आरक्षण रहर होइन। समाजलाई समान बनाउने योजना हो। यदि समाज परिवर्तनकाे मुद्दामा राज्य इमान्दार नहुने हाे भने, अब समाज स्थिर रहने छैन।
याे कुनै व्यक्ति विशेषकाे लागि हाेइन, याे राज्यकाे विरुद्धमा हुनेछ। याे जात व्यवस्थाविरुद्ध मात्रै हाेइन, समाजका हरेक अन्याय, अत्याचार, शाेषण, दमनविरुद्ध जनता जागि सकेका छन्।
आज सरकारी पद धारण गरेका, सार्वजनिक पद प्रतिष्ठामा भएका व्यक्तिहरु नै बढी गैर जिम्मेवार भएकाे पाइन्छ। बढी विभेदकारी साेच र चिन्तन बाेकेकाे पाइन्छ। उनीहरुलाई राज्यले संरक्षण गरिरहेकाे छ।
आजभाेली जहाँ अपराध हुन्छ त्यहाँ नेता, सरकारका मन्त्री लगायतकाे लाम लागेर अपराधी संरक्षण गर्ने काम हुन्छ। उनीहरु बिना हिनताबाेध अपराधीलाई काखी च्यापेर हिँड्छन्।
वास्तविक पीडितले न्याय पाउँदैन। झन् पीडा थपिन्छ। यसले दलित समुदायलाई अझ बलियाे बनाएर राखेकाे छ। संगठित हुने अवसर मिलेकाे छ। जसले जात व्यवस्थामा आधारित राज्य संरचनालाई ध्वस्त गर्नेछ।
सरकारले व्यवसायिक प्रयाेजनकाे लागि बनाइएका घरहरु भाडामा दिनेले विभेद गर्न नपाउनले कानून बनाउनु पर्याे, नभए सरकारले नै सम्पूर्ण स्कुल, क्याम्पस विश्वविद्यालयरुमा आवासीय सुबिधा उपलब्ध गराउनु पर्याे।
जहाँ, कुनै व्यक्तिकाे नीजि स्वामित्व र पैत्रिक सम्पत्ति जस्तो धाक लागउने ठाउँ हुँदैन। तर यसका लागि त व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ। के त्यस्ताे व्यवस्था परिवर्तन गर्ने आँट वर्तमान सत्ता र कम्युनिस्ट नाम गरेका पार्टीसँग छ? आँट नभएकै कारण दलितमाथि राज्य संरक्षित अपराध भइरहेका छन्।
