पूर्वी चितवनको खैरहनी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि रु ९० करोडभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ। आगामी वर्षका लागि रु ९० करोड ७२ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको हो।

नगरपालिकाको बिहीबार सम्पन्न नवौँ नगरसभामा उपप्रमुख सुनिता थपलियाले आव २०७८/७९ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन्। प्रस्तुत बजेट सर्वसम्मतले पारित भएको छ।

बजेटअनुसार कूल खर्चमध्ये चालुतर्फ रु ४४ करोड २७ लाख ४४ हजार र पूँजीगततर्फ रु ४६ करोड ४५ लाख १८ हजार रहेको छ। विभिन्न कोषमा रु ८५ लाख विनियोजन गरिएको छ। बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रमुख थपलियाले आन्तरिक आय रु १४ करोड ६५ लाख रहेको बताइन्।

जिल्ला समन्वय समितिबाट प्राप्त हुने रु एक करोड, सङ्घीय सरकार सःशर्त अनुदान रु २३ करोड ६८ लाख, सङ्घीय सरकार समानीकरण अनुदान रु १७ करोड २० लाख, सङ्घीय सरकारबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुने रु नौ करोड ५५ लाख, संरक्षित वन रोयल्टीबाट रु ३० लाख र सङ्घीय सरकार विषेश अनुदान रु एक करोड २५ लाख आम्दानी हुने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै प्रदेश सरकार सःशर्त अनुदान रु तीन करोड ६१ लाख, प्रदेश सरकार समानीकरण अनुदान रु एक करोड ४९ लाख, प्रदेश सरकारबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुने रकम रु पाँच करोड रु ९८ लाख, प्रदेश सरकार समपूरक अनुदान रु एक करोड ४९ लाख, सडक बोर्ड नेपालबाट प्राप्त हुने रु ४० लाख, तरकारी तथा फलफूल मूल्यशृङ्खला विकास आयोजनाबाट रु १० लाख र चालु वर्षको बैंक मौज्दात रु १० करोड गरी कूल रु ९० करोड ७२ लाख ६३ हजार रकम आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ।

खैरहनीले आगामी वर्ष आर्थिक क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कूल रु १४ करोड ८५ लाख ४५ हजार विनियोजन गरेको छ। आर्थिक विकासमा कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु पाँच करोड ४४ लाख, पशु विकास कार्यक्रमका लागि रु दुई करोड ८० लाख, जलस्रोत तथा सिँचाइका लागि रु पाँच करोड ४१ लाख, पर्यटन विकासमा रु ७२ लाख, उद्योग तथा वाणिज्यका लागि रु ४० लाख र सहकारी विकासका लागि रु आठ लाख विनियोजन गरिएको छ।

सामाजिक विकास क्षेत्रको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु ३० करोड २१ लाख ६३ हजार बजेट छुट्याइएको छ। सामाजिक विकासको शिक्षा, युवा तथा खेलकूद विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु १९ करोढ ७८ लाख ५० हजार, स्वास्थ्यतर्फ रु छ करोड २३ लाख, लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरणअन्तर्गत लक्षित समूह विकास र गरिबी निवारणका लागि रु दुई करोड ६१ लाख, गरिबी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास कार्यक्रमका लाग रु २९ लाख र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल परियोजनामा रु ४५ लाख  विनियोजन गरिएको छ।

पूर्वाधार विकासमा सबैभन्दा धेरै रु ३१ करोड ९८ लाख, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि रु दुई करोड ८१ लाख, सुशासन तथा संस्थागत विकास क्षेत्रमा रु १० करोड ९७ लाख विनियोजन गरिएको उपप्रमुख थपलियाले बताइन्। नगरसभामा नगरप्रमुख लालमणि चौधरीले प्रस्तुत गरेको आर्थिक र विनियोजन विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रकान्त न्यौपानेले बताए।

मध्यविन्दुको बजेट ९० करोड स् पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता

नवलपुर– नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) को मध्यविन्दु नगरपालिकाले आगामी आव २०७८/७९ का लागि रु ९० करोड १३ लाख ३६ हजार बराबरको अनुमानित बजेट ल्याएको छ।

उपप्रमुख ओमकुमारी महतोले सार्वजनिक गरेको बजेटमा आम्दानीतर्फ अन्तरवित्तीय समानीकरण अनुदान रु १६ करोड २० लाख, राजश्व बाँडफाँट रु ११ करोड ४४ लाख ४५ हजार, प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान रु एक करोड ९६ लाख ९६ हजार, सवारी कर बाँडफाँट रु एक करोड छ लाख ७८ हजार, आन्तरिक राजश्व अनुमान रु १८ करोड ४५ लाख, सःशर्त अनुदानबाट रु २७ करोड २० लाख र आव २०७७/७८ को मौज्दात रु १३ करोड ८० लाख १७ हजार गरी जम्मा रु ९० करोड १३ लाख ३६ हजार बराबर रहेको छ।

त्यस्तै व्ययतर्फ कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च रु १२ करोड ९५ लाख २६ हजार, आर्थिक विकासतर्फ रु चार करोड १८ लाख ५५ हजार, सामाजिक विकासतर्फ रु आठ करोड १८ लाख ५५ हजार, पूर्वाधार विकासतर्फ रु ३३ करोड ७२ लाख, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ रु दुई करोड ६१ लाख, सुशासन तथा संस्थागततर्फ रु एक करोड २८ लाख, सःशर्त अनुदान खर्च रु २७ करोड २० लाख गरी जम्मा रु ९० करोड १३ लाख ३६ हजार अनुमान गरिएको छ।

त्यसैगरी नगरसभामा प्रमुख चन्द्रबहादुर रानाले प्रस्तुत गरेको आगामी आव २०७८÷७९ को नीति तथा कार्यक्रमसमेत नगरसभाले पारित गरेको छ।

रानाले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, शिक्षा, कृषि, रोजगारलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ। नगरप्रमुख रानाले नगरवासीको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट तर्जुमा गरिएको बताए।

कोभिड–१९ का कारण नगरभित्रको आर्थिक गतिविधि धरासायी हुने र शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ चुनौती थपिने जोखिम बढेको नगरप्रमुख रानाले बताए। मध्यविन्दुमा नारायणी नदीको कटान र डुबानको जोखिमसँगै पहाडी क्षेत्रमा पहिराको जोखिम रहेको रानाले बताए।

मध्यविन्दुको नवौँ नगरसभामा प्रस्तुत भएको बजेटबारे छलफल गर्न नगरसभा सदस्यहरुले समय माग गरेपछि नगरप्रमुख रानाले आगामी असार २५ गते बिहान ११ बजेसम्मका लागि नवौँ नगरसभा स्थगन गरेका छन्। रासस