प्रदेश नं १ सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक, २०७८ सर्वसम्मतिले आज पारित गरिएको छ।
प्रदेशसभाको आठौँ तथा बजेट अधिवेशनको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टङ्क आङ्बुहाङ (लिम्बू) ले सो विधेयक सदनमा पेश गरेका थिए।
सो प्रस्तावका सन्दर्भमा मन्त्री आङ्बुहाङले प्रदेशको क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन एवं समीक्षा गर्नु आवश्यक रहेको बताए। उनले प्रदेशको करको दायरा सीमित रहेको जनाउँदै करको दायरा बढाउन खोज एवं अनुसन्धान गर्न राजश्व अनुसन्धान समिति बनाउने जानकारी दिए।
उनले केन्द्रको अनुदानमा मात्र टिक्न नसकिने भएकाले समितिको खोज र अनुसन्धानबाट आउने सिफारिसलाई प्रदेश सरकारले लागू गर्नेमा जोड दिए।
सो अघि प्रस्तावमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य जयराम यादवले केन्द्रको मातहतमा प्रदेश सरकार कहिलेसम्म सञ्चालन हुने भन्दै सरकारले आफ्नो खुट्टामा उभिने गरी योजना ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए। रासस
