झापास्थित बिएण्डसी मेडिकल कलेजले अदालतबाट आफ्नो पक्षमा दिइएको अन्तरिम आदेश कायमै रहेको दावी गरेको छ।
सो कलेजका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी सो दावी गरेका हुन्।
उनले विज्ञप्तिमा केही दिनदेखि सर्वोच्च अदालतले १८ कार्तिक २०७७ मा दिएको अन्तरिम आदेश ७ मंसिर २०७७ मा बिएण्डसी पक्षका वकिलले पेशी स्थगित गरेका कारण अन्तरिम आदेश स्वतः खारेज भएको भन्दै आएको समाचार झुट रहेको दावी गरेका छन्।
सो मितिमा तोकिएको पेशी आफ्नो तर्फको वकिलले सारेको नभइ विपक्षीतर्फबाट बहस गरिरहेकाले वकिलले सारेको उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा विपक्षीतर्फबाट वकालत गर्ने अधिवक्ता नारायणप्रसाद खनालले आफू कोभिड संक्रमित भई बहस गर्न असम्भव भएको हुँदा पेशी स्थगित गर्न निवेदन दिएका थिए। उनको पेशी स्थगित गर्ने निवेदनका कारण सो दिन तोकिएको पेशी १२ माघ २०७७ का दिन तोकिएको थियो।
सो दिनको पेशीको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीस मिरा खड्का र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिंदै अन्तिम सुनुवाइको लागि पेश गर्ने आदेश दिएको थिए। त्यसैगरी ४ जेठमा पेशी तोकिएता पनि अर्को आदेश वा फैसला हुन नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यस्तै, विज्ञप्तिमा बिएण्डसीले चिकित्सा शिक्षा आयोग जारी हुनुभन्दा ८ वर्षअघि आशयपत्र लिएको र मेडिकल कलेजको पूर्वाधार पुरा गरी तीन वर्ष अगाडी नै सम्बन्धनको लागि काठमाडौ विश्वविद्यालयमा निवेदन दिएको समेत उल्लेख छ।
ऐन जारी हुनु तीन वर्षअघि नै निवेदन दिएका आधारमा ऐनको दफा १३ (६) बमोजिम विश्वविद्यालयले सम्बन्धनको लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्र पठाएको थियो।
‘कानून बमोजिम प्रकृया अगाडी बढाउन खोज्दा अदालतले दिएको अन्तरीम आदेशलाई फरक तरिकाले प्रचार गरेको हुँदा विज्ञप्तिमार्फत आम सुमदायमा भ्रम नपरोस् भनेर जानकारी गराइएको हो ’,प्रसाईले भनेका छन् ‘हामी कानुनीरुपमा एक इन्च पनी तलमाथि गर्दैनौ, यहाँ सत्यभन्दा भ्रम छर्ने काम बढी भएको छ।’
