गण्डकी सरकारका पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारी सेवा सुविधा नलिने भएका छन्। नवनियुक्त सरकारले पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सेवा सुविधा दिन ऐन बनाउने निर्णय लिएपछि व्यापक विरोध भएको थियो।
पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सेवा सुविधा दिने निर्णयपछि सरकारको चर्को आलोचना भएपछि सरकारका प्रवक्ताले स्पष्टिकरण नै सार्वजनिक गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री हुँदा गुरुङकै सचिवालयमा प्रेस संयोजक रहेका विक्रम न्यौपानले पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङले सरकारी सेवा सुविधा नलिने सार्वजनिक गरेका छन्।
'गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णय पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिने कानुन बनाउने समाचारबाट धेरैमा भ्रम पर्न गएको छ। माननीय पृथ्वीसुब्बा गुरुङ प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतबाटै जनताप्रति उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ,' उनले भने, 'उहाँलाई पूर्वमुख्यमन्त्रीको हैसियतका नाममा कुनै सुविधा लिने एक रत्ति पनि इच्छा छैन। उहाँले त्यस्तो सुविधा लिनु हुने छैन।'
नवगठित सरकारले जनताको सुविधामा ध्यान देओस् भन्ने पृथ्वीसुब्बा गुरुङको एकमात्रै चाहना रहेको उनले बताए। उनले भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन्।
