रमेश कुमार
निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सम्पत्ति अभिलेखीकरणको पक्षमा वकालत गरिरहेको छ। महासंघसहितका निजी क्षेत्रका अन्य संस्थाले पनि आगामी वर्षको बजेटका लागि सुझाव दिने क्रममै एक पटकका लागि सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्न दिनुपर्ने माग अगाडि सारेका थिए। महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा लामो समयदेखि सम्पत्तिको स्वघोषणा गर्दै अभिलेखीकरण गर्न दिनुपर्ने पक्षमा छन्।
व्यवसायीहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा सम्पत्ति अभिलेखीकरणको पक्षमा लगातार वकालत गरिरहेका छन्। तर, सरकारी अधिकारीहरूले यस्तो माग पन्छाउँदै आएका छन्। यो विषयको जटिलता बुझेरै हुनुपर्छ, सरकारले यसमा निर्णय लिन अग्रसरता लिएको छैन। अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले दूरगामी महत्त्वको यो गम्भीर विषयमा निर्णय लिनुअघि बृहत् छलफल आवश्यक पर्ने बताएका छन्। वास्तवमा, सम्पत्ति अभिलेखीकरणको माग पछाडिको अन्तर्य निकै जेलिएको छ।
कति उचित?
नेपालमा आयको स्वघोषणा गर्ने कार्यक्रम यसअघि कम्तीमा दुई पटक लागू गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ‘स्वैच्छिक आम्दानी स्वघोषणा योजना’ अन्तर्गत १० प्रतिशत कर तिरेर आफ्नो आय विवरणको अभिलेखीकरण गर्न दिने व्यवस्था गरिएको थियो। यो योजनामा सहभागी हुनेले आयको स्रोत देखाउन पर्दैनथ्यो। त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेटले आयको स्वघोषणा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर, यी कार्यक्रम मूलतः कर प्रयोजनका लागि लक्षित थिए। कानून अनुसारको कर नबुझाएका व्यवसायीलाई १० प्रतिशत कर तिरेर आयको घोषणा गर्न दिइएको थियो।
