नेपालको राजनीतिमा एउटा अभूतपूर्व परिस्थिति सिर्जना भएको छ। देश लावारिस भएको छ। राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख एक अर्काको निजी हित र स्वार्थ साध्नमा लिप्त छन्। संविधानवादका मूल्य र आदर्श अनि जवाफदेहीताको सिद्धान्तले उनीहरुका लागि अब केही अर्थ राख्दैनन्। त्यो उनीहरुको व्यवहारले देखाएको मात्र हैन, सावित गरेको छ।
विगत ३८ महिनाको शासनकालमा ओली-भण्डारीद्वयले १८ पटक मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन गरेका छन्, त्यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारभित्र पर्छ। तर पछिल्ला दुई विस्तारले ओलीलाई एउटा पूर्ण अधिनायक तथा अराजकतावादी प्रधानमन्त्रीका रुपमा स्थापित गरेको छ। र, राष्ट्रपति संविधानको अभिभावक नभएर ओलीको मतियारको रुपमा प्रस्तुत भएकी छिन्। संविधानमा राष्ट्रपति ‘आलंकारिक’ भएकाले कार्यकारीको निर्णय बाहिर जान नसक्ने यसअघिको संसद विघटन प्रकरणमा उनले दिएको जवाफ उनको व्यवहार र आचरणभन्दा ठ्याक्कै उल्टो छ।
यसअघि जेठ २१ गते र बिहीबार संसद विस्तार हुँदा ओलीको हैसियत एक ‘काम चलाउ’ प्रधानमन्त्रीको हो । र, त्यो काम चलाउ हैसियतको वैधानिकता अहिले सर्वोच्च न्यायालयमा विचाराधीन छ। पहिलो मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि न्यायालयमा विचाराधीन छ र त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ, असार ८ मा। त्यो ‘कारण देखाऊ’ आदेश नै पर्याप्त हुनु पर्थ्यो एउटा विवेकशील, प्रजातान्त्रिक र न्यायपालिकाप्रति सम्मानयुक्त प्रधानमन्त्रीका लागि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्नका लागि। तर सर्वोच्च न्यायालयका न्यायाधीश तथा इजलासकै गठनप्रति गम्भीर आपत्ति गर्न नहिच्किचाएका ओलीले सर्वोच्चलाई एउटा सन्देश दिनकै लागि पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको अर्थ सहजै लगाउन सकिन्छ।
