सरकार गठन सम्बन्धी धारा ७६ को प्रक्रिया हेर्दा २०४७ सालको संविधानर अहिलेको संविधानमा भएको एकमात्र फरक यही हो। धारा ७६ को अन्य व्यवस्था २०४७ सालको संविधानमा पनि थिए। अहिलेको संविधानमा उपधारा ५ को व्यवस्था नयाँ हो।
२०४७ सालको संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता छ भने उसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने भयो, त्यो नभएमा मिलिजुली सरकार गठन हुने भयो, त्यो पनि नभएमा प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिने भयो। उसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भयो, उसले बहुमत पाएन भने प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने भयो। यस्तो सीधा व्यवस्था उक्त संविधानमा थियो। (यी प्रक्रिया अहिलेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १-४ र ७ बमोजिमका हुन्। जसमा उपधारा ५ को व्यवस्था थिएन।)
राष्ट्रप्रमुखले दुई वा दुईभन्दा बढी दललाई सरकार गठनका लागि आह्वान गर्यो (उपधारा २), त्यसअनुसार सरकार गठन भएन भने उसले प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्छ (उपधारा ३) र ३० दिनभित्र उसले प्रतिनिधि सभाबाट बहुमत ल्याउनुपर्छ (उपधारा ४)। यो ३० दिनभित्र राजनीति यसरी विकसित हुनसक्छ, पहिले मिलीजुली सरकार गठन हुन नसके पनि पछिबाट (उपधारा ३ र ४ को प्रयोगपछि) मिलीजुली सरकार गठन हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तो सम्भावना हुँदाहुँदै विघटनमा जान नपरोस् भनेर ७६ को उपधारा ५ को व्यवस्था थप गरिएको हो।
अहिलेकै अवस्था हेरौं न, राष्ट्रपतिले मिलीजुली सरकार गठन गर भनेर २७ वैशाखमा तीन दिनको समय दिएर आह्वान गर्दा पनि विपक्षी दलहरूले सरकार गठनको आधार प्रस्तुत गर्न सकेनन्। त्यसपछि सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको रूपमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा यो अवस्था आउनु अगावै धारा ७६ (५) को व्यवस्था अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भयो र विपक्षीहरूले त्यस्तो आधार देखाउन सके। वैकल्पिक सरकार गठन गर्नसक्ने परिस्थिति भयो। २०४७ सालको संविधान भएको भए यो अवस्था आउनु अगावै विघटनमा गइसक्नुपर्थ्यो।
थप सामग्री : https://www.himalkhabar.com/news/124085
