प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र मध्येको गौरादह नगरपालिकालाई यस वर्षको बजेटमा नसमेटिएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले निरासा प्रकट गरेका छन्।
एकातिर आब २०७८/७९ को बजेटमा ‘विकासे कार्यक्रम’ सम्बोधन नहुनु अर्कातर्फ ठेक्का लागेको बर्षौ बित्दा पनि सडक निर्माण अलपत्र परेपछि जनप्रतिनिधिसंगै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
गौरादहको डिपु चौकबाट तुलाचनसम्मको सडक खण्ड यस क्षेत्रकै महत्वपूर्ण मानिन्छ। करिब ९ किलोमिटर लामो यो सडक ठेक्का लागेको आठ बर्ष बितिसक्दापनि निर्माण सम्पन्न हुनसकेको छैन।
ठेकेदारको अतोपतो समेत नहुँदा सडक निर्माण कार्य प्रभावित हुनुका साथै सर्वसाधारणसमेत सास्ती भोग्न बाध्य भएका छन्।
७ मिटर लम्बाईसहितको कालोपत्रे सडक निर्माण सम्पन्न भइसक्नु त कता हो, बनिसकेको खण्ड पनि जीर्ण बनेको छ। डिपु चौकबाट सोलमारीसम्मको तीन किमी सडक कालोपत्रे भइसके पनि जीर्ण छ।
लामो समयसम्म पनि डिपु–तुलाचन सडक अलपत्र हुँदा आवतजावतमा सास्ती खेप्नु परेको स्थानीयको गुनासो छ। संघीय सरकारकै योजना भएको सो सडक खण्ड ९ किमी कालोपत्र गर्ने गरी विसं २०७१ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
‘हिउँद होस् या वर्षात् गाडी सडकमै फस्ने गरेका छन्, खाल्टाखुल्टीको समस्याले गाडीका महत्वपूर्ण पाटपुर्जामा समेत नियमित जसो क्षति पुग्ने गरेको छ’, सो सडक खण्डमा अटो चलाउँदै आएका बाबुराम बस्नेतले भने। यस सडकखण्डमा अटो र बसले यात्रु बोक्दै आएका छन् भने जिप, साइकल र मोटरसाइकल उतिक्कै गुडने गरेका छन्।
सडक निर्माण कार्यले पूर्णता पाउन नसकेको मात्र होइन्, बनिसकेको खण्डको मर्मत सम्भार र स्तरोन्नतिमा केन्द्र र प्रदेशका जनप्रतिनिधिको ध्यान नपुग्दा आफूहरुले अपजसको भारी बोक्नुपरेको गौरादह–९ का वडाध्यक्ष सीताराम भट्टराईले बताए।
त्यसो त यस क्षेत्रबाट हालका प्रधानमन्त्री ओली मात्रै नभएर प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले पनि प्रतिनिधित्व गर्छन्।
तर, गौरादहको ‘लाइफ लाइन’ मानिएको सडकले सम्बन्धित निकायको ध्यान खिच्न सकेको छैन। गौरादह नगरपालिकाका मेयर रोहितकुमार साहले ठेकेदार कम्पनीलाई ‘ब्ल्याक लिष्ट’मा राखेरै भएपनि प्राथमिकताका साथ काम गरे समस्या हल हुने बताउँछन्।
‘नगरको योजना होइन’ मेयर साहले भने, 'समयमै सडक नबन्दा सर्वसाधारणको तारो आफूहरु बनिरहेका छौँ।' यो बाटो हिड्ने हर कोहिले स्थानीय जनप्रतिनिधिप्रति आक्रोस व्यक्त गर्ने गरेको उनको गुनासो छ। पटक–पटक केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएपनि साहले सरकारले ध्यान दिएर काम नगरेको आरोप लगाए।
उनले भने, ‘यो योजना सम्पन्न गर्ने सरकारको ध्यान छैन। पैसा नभएर होइन, मन नभएर कालोपत्रे निर्माणको काम ढिलो भएको हो।’
