अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जारी गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अबको चुनावमा भोट तान्ने विशुद्ध ‘पपुलिस्ट’ भन्दा दुई मत हुँदैन। यो कनिका छरेजस्तै बनेको छ। काठमाडौंको तीनकुनेमा ट्राफिक जाम हटाउन सुरुङमार्ग बनाउने भन्ने पनि संघीय सरकारले बजेटमार्फत भन्नुपर्ने? केन्द्रीय अर्थमन्त्रीले भन्नुपर्ने? देशका सात प्रदेशमा सातवटा अर्थमन्त्री छन्, साढे ७ सय स्थानीय सरकार छन् भने यस्ता दुई–चार अर्ब, १०–२० करोडको योजनामा केन्द्रीय सरकार अल्झिनु भनेको देश उँभो नलाग्ने लक्षण हो।
प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम पनि विगतदेखि नै आलोचित रहँदै आएको छ। यो भनेको राजनीतिक हिसाबले आफ्ना कार्यकर्तालाई खर्च जोहो गरिदिने, जो नजिक छन्, तिनलाई भत्ता उपलब्ध गराउन यसको दुरुपयोग हुँदै आएको छ। सरकारले यसमै जोड दिँदै आएको छ। मुख्य कुरा बजेटको दर्शनमै कमजोरी छ। रोजगारी त निजी क्षेत्रले सिर्जना गर्ने हो सरकारले होइन। सरकारले रोजगारी सिर्जना हुने वातावरण बनाइदिने हो। तर, यहाँ चाहिँ सरकारले सबै कुराको जिम्मा लिन खोजेको देखिन्छ।
विगत तीन दशकयता हेरौं न, सरकारको आकार दैत्याकार हुँदै आएको छ। तर, सबै काम कुरा गर्न खोज्ने तर कतै पनि गर्न नसक्ने। सबैतिर छरिएपछि केही पनि गर्न सकिँदैन, सबैतिर छरिएपछि गर्नैपर्ने महत्वपूर्ण काममा पनि उसको ध्यान पुग्दैन। उदाहरणका लागि कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन कुरा गरौं न। भ्याक्सिनका लागि यति अर्ब र उति अर्ब विनियोजन गरेको भनिए पनि हामीलाई पैसा होइन, भ्याक्सिन कहिले लाउन पाइन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हो। यति महिनाभित्र यति लाख वा करोडले भ्याक्सिन लगाउन पाउँछन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो।
एकदमै कनिका छरेजस्तो र सानातिा विषयमा सरकार अल्झिएको यो बजेटले स्पष्ट पारेको छ। यो केन्द्र, उ केन्द्र, चिस्यान केन्द्र खोल्नेजस्ता सानातिना योजना भनेको राजनीतिकरूपमा यस्ता योजनामा व्यापक दुरुपयोग हुने सम्भावना ज्यादै रहन्छ। र यो सधैं विवादित हुने गरेको छ। पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने हाम्रो बजेटको समस्या उस्तै छ। तलब त सबैले खर्च गर्छन्, यो त कुनै पुरुषार्थ भएन। पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत पनि हुन सक्दैन। सबैभन्दा बढी खर्च गर्न सक्ने संघीय सरकार, त्यसपछि प्रदेश सरकार र त्यसपछि स्थानीय सरकार हुन् तर हाम्रोमा त उल्टो भइरहेको छ। स्थानीय सरकारले सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने तर संघीय सरकार खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ। त्यो अपेक्षाविपरीत नतिजा आइरहेको छ। हाम्रा योजना, परियोजना किन लम्बिरहेका छन्, त्यसलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो।
