भारतको गृह मन्त्रालयले अफगानिस्तान, पाकिस्तान र बंगलादेशबाट शरणार्थीको जीवन बाचिरहेका गैर–मुस्लिमसँग भारतीय नागरिकताका लागि आवेदन माग गरेको छ। यी शरणार्थी हाल गुजरात, राजस्थान, उत्तिसगढ, हरियाणा र पञ्जाबको १३ जिल्लामा बसोबास गर्दै आइरहेका छन्।
यस विषयमा केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले एउटा नोटिस जारी गरेको छ। नोटिसमा नागरिकता बिल १९५५ र २००९ मा संसोधन भएको कानुनअन्तर्गत आदेशको पालना गर्न भनिएको छ। सन् २०१९ मा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकारले पास गरेको नागरिकता संसोधन एक्ट (सीएए) हालसम्म तयार भएको छैन, त्यसैले सरकारले पुरानै कानुनअन्तर्गत आवेदन भर्न आदेश दिएको हो।
भारतमा बसोबास गरिरहेका गैर–मुस्लिम शरणार्थी गुजरातको मोरबी, राजकोट, पाटन र बडोदरामा बसोबास गरिरहेका छन्। यस्तै, छत्तिसगढको दुर्ग र बलौदा बजार, राजस्थानको जालोर, उदयपुर, पाली, बाडमेर र सिरोहीमा पनि शरणार्थीको बसोबास छ।
हरियाणामा भने फरिदाबाद र पञ्जाबमा जालन्धरमा शरणार्थी बस्ने गरेका छन्। यिनीहरूलाई अनलाइनमार्फत निवेदन दर्ता गर्न भनिएको छ।
सन् २०१९ मा भाजपा सरकारले सीएएलाई स्विकृति दिँदा देशभरि दंग भड्किएको थियो। सीएएमा बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानबाट शरणार्थीको रुपमा प्रवेश गरेका हिन्दु, शिख, जैन, बौद्ध, पारसी र इसाईलाई भारतीय नागरिकता दिने प्रावधान समावेश गरिएको थियो, जो ३१ डिसेम्बर २०१४ देखि भारतमा बसिरहेका छन्।
