बर्दघाटका सामुदायिक पोखरीमा माछापालन पाल्न शुरु

Samayapost.com
Samayapost.com

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को बर्दघाट नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक पोखरीहरुमा माछापालन कार्यक्रम शुरु गरेको छ। 

सामुदायिक पोखरीको संरक्षण एवं समुदायलाई उत्पादनमा जोड्ने उद्देश्यले सामुदायिक माछापालन कार्यक्रम शुरु गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। 

पोखरी तालतलैया र सिमसारमा माछापालनका लागि नगरपालिकाले यसवर्ष रु तीन लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। विशेषगरी थारु समुदायमा माछाको परिकारलाई उत्कृष्ट परिकारका रुपमा लिइन्छ। 

नगरपालिकाअन्र्तगत प्रायःजसो थारु समुदायको बाहुल्यता रहेका गाउँमा नै सामुदायिक पोखरीहरु धैरै छन्। नगरपालिकाको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास शाखाका अधिकृत भरत लम्सालका अनुसार सामुदायिक पोखरीमा माछा उत्पादन गरी समुदायकै लागि आयआर्जन गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएिको हो। 

बर्दघाट–१३ पनईस्थित तीन बिघा १४ कठ्ठा क्षेत्रफलको सामुदायिक पोखरीमा माछाका भुरा हालेर यो कार्यक्रम अघि बढाइएको नगर प्रमुख धीरज शर्मा बस्यालले बताए। 

कार्यक्रमबाट पोखरी संरक्षणका साथै भुराबाट उत्पादित माछा बिक्रीबाट आएको आम्दानी स्थानीय समुदाय र युवा क्लबका लागि हुने भएकाले समुदायको आयवृद्धि हुने लम्सालको विश्वास छ। पोखरीहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरी सामुदायिक माछापालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। 

पछिल्लो समय जिल्लाका कृषकहरु व्यावसायिक माछापालनतर्फ आकर्षित छन्। थोरै लगानीमा राम्रो आम्दानी र सजिलो पनि भएकोले यसतर्फ आकर्षण बढ्दै गएको कृषकहरु बताउँछन्। 

पचास प्रतिशत अनुदानमा धानको बीउ वितरण  

बर्दघाट नगरपालिकाले कृषकहरुलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा धानको बीउ वितरण गरेको छ। 

नगरपालिकाले विभिन्न सहकारी एवं संस्थामार्फत उन्नत बीउ कृषकलाई उपलब्ध गराएको हो। मधुवन कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था बर्दघाट–९, जनभावना बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था बर्दघाट–१२ र सिर्जनशील बीउ बैङ्क बर्दघाट–१५ लगायतमार्फत कृषकलाई बीउ वितरण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। 

बीउ बितरण प्रणालीको प्रभावकारिता अनुगमन गर्दै नगर प्रमुख बस्यालले नगरपालिकामा धान उत्पादन वृद्धि गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले अनुदानमा बीउ उपलब्ध गराइएको बताए। 

कृषि विकास अधिकृत युवराज लम्सालले जेठ १५ गतेसम्म धानको बीउ वितरण गरिसक्ने बताए। लालपुर्जा भएका कृषकले लालपुर्जाको प्रतिलिपिसहितका कागजपत्र र नभएकाले वडाको सिफारिस लिएर योजनामा समावेश हुन सक्नेछन्। रासस 
 

प्रकाशित मिति: : 2021-05-22 13:43:00

प्रतिकृया दिनुहोस्