केही समययताको राजनीतिक विवाद र खिचातानीपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भई सम्पूर्ण मन्त्रालय, निकाय र क्षेत्र कोभिड–१९ विरुद्ध थप सक्रिय हुन थालेका छन्।

महामारीबाट दैनिक सयभन्दा बढीको मृत्यु भएको र विभिन्न अस्पतालमा श्यया तथा अक्सिनजन अभावमा बिरामी र तिनका आफन्त छटपटाइरहेका बेला सरकारले योजनाबद्धरुपमा कोभिडविरुद्ध ध्यान केन्द्रित गरेको हो।

प्रधानमन्त्री ओलीले तेस्रो कार्यकालका लागि शुक्रबार सिंहदरबारमा पदबहालीपछि सबै मन्त्री र उच्च कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा कुनै साधन स्रोतको कमी हुन नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै राज्यका सबै अङ्ग र निजी क्षेत्रलाई प्रभावकारीरुपमा परिचालित हुन आग्रह गरेका थिए।

महामारी नियन्त्रणमा सम्बन्धित नियमको पालना गर्न जनतालाई निराश हुन नदिन र कुनै अनियमितता हुन नदिन उनले सचेत गराउँदै भनेका थिए, 'यतिबेला सबै एकजुट भएर महामारीको रोकथाममा लाग्नुपर्नेमा सरकारका राम्रा कामलाई पनि अन्देखा गर्ने र असहयोग वा अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति उचित होइन, कुनै पनि नाममा हुने भ्रष्टाचार वा अनुचित लाभ लिने कार्य सह्य छैन, सरकारले कडाइका साथ कारबाही गर्नेछ।'

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। संविधानको धारा, ७६ को ९३० बमोजिम प्रतिनिधिसभामा ठूलो दलका नेताका हैसियतमा उनी प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भएका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन सुनेर आफ्ना मन्त्रालयमा बहाली गर्न पुगेका मन्त्रीहरुले कोभिड नियन्त्रणमा ध्यान केन्द्रित गर्ने उद्घोष गरे।

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले जनतालाई कोरोनामुक्त गर्न सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्ने उल्लेख गर्दै भने, 'अब हामी कोरोना सङ्क्रमितको उपचार, उपकरण तथा अस्पतालको व्यवस्थापन र चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको प्रोत्साहनमा केन्द्रित हुन्छौँ।'

कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सिसिएमसी)का संयोजक  पोखरेलले दैनिकजसो सिसिएमसीको बैठक, समीक्षाको आयोजना र अनुगमन तथा निर्देशन दिइरहेका छन्। केन्द्रमा हरेक दिन कुन मन्त्रालय र निकाय तथा तहले कोभिडविरुद्ध गरेका प्रगति तथा भएका समस्याको विवरण सङ्कलन गरी योजना बनाउने गरेको भन्ने जानकारी लिइने गरिएको छ।

उपचार, रोकथाम र समन्वयमा प्रत्यक्ष जोडिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबारसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या चार लाख ३९ हजार ६५८ र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या चार हजार ६६९ पुगेको छ। हाल सक्रिय सङ्क्रमित एक लाख सात हजार ३३६ छन्। अहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाज सबैको ध्यान महामारी रोकथाममा केन्द्रित भएको छ।

विपक्षी दलहरुले सरकारको काम अझै प्रभावकारी हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेका बेला पदबहालीकै क्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अक्सिजन प्लान्ट र पाइपलाइन जडान गर्न डडेल्धुरा अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भेरी अस्पताल, नेपालगञ्जलाई गरी रु. पाँच करोड ८३ लाख २४ हजार उपलब्ध गराउने निर्णयको फाइल सदर गरे।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सम्पूर्ण शक्ति कोभिड–१९ सङ्क्रमण नियन्त्रणमा लगाउन मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै वर्तमान विषम परिस्थितिमा अक्सिजन आपूर्तिमा विशेष ध्यान दिन र चुस्त व्यवस्थापनमा लाग्न अनुरोध गरेका थिए।

'निषेधाज्ञाको मौका छोपी हुनसक्ने कालोबजारी नियन्त्रणमा सचेत हुनुहोस्, मन्त्रालयबाट पूर्ण सहयोग रहने छ', गृहमन्त्री थापाले भने, 'सबै मिलेर सङ्कट मोचन गर्नुपर्छ।'

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले देशभरका सबै अक्सिजन उद्योगलाई ‘डिमान्ड’ शुल्क छुट गर्न  मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेका छन्।

विसं २०७८ वैशाखदेखि लागू हुने गरी आगामी असोज मसान्तसम्म खपत गरिएको विद्युत्को डिमान्ड शुल्क मिनाहा गर्ने गरी प्रस्ताव लैजान लागिएको हो।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकालले कोभिङबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारभन्दा पनि उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुने गरी नीति बनाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिए।

उनले नीति र बजेट दुवै प्रभावकारी हुने गरी तयारी गर्न पनि निर्देशन दिए। मन्त्री ढकालले पशुपतिमा कोभिड सङ्क्रमित भएका शव दाहसंस्कारमा संलग्न हुने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्तास्वरूप प्रतिशव रु एक हजार दिइने निर्णयको फाइल सदर गरेका थिए।

यसैगरी वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले कोरोना सङ्क्रमणले नागरिकको मृत्युपश्चात् शव जलाउनका लागि पशुपति क्षेत्रमा दिनहुँ ठूलो सङ्ख्यामा शव आइरहेकाले जलाउन दाउराको कमी हुन नदिन निर्देशन दिए।

पर्यटन मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा चीन र भारतका साथै विभिन्न मुलुकबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने कार्य भइरहेको छ।

यस्तै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङ, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र अन्य मन्त्रीले महामारी रोकथाममा आफ्नो क्षेत्रले गर्न सक्ने सहयोगका विषयमा पनि चाँडै योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।रासस