कोभिड–१९ को महामारीबीच यसका विरुद्धको खोप खरिदमा कमिसनका लागि खरिद प्रक्रिया नै अवरुद्ध गर्ने अनुहारहरू पत्याउन कठिन छ । तर उपलब्ध प्रमाणहरूले सरकार, मन्त्रालय र बिचौलियाहरूको नागरिक विरुद्धको मानवीय अपराध छरपष्ट भएको छ । 

भारतले गत माघमा १० लाख डोज कोरोनाविरुद्धको खोप उपहार दिएपछि नेपालमा खोप अभियान सुरु भयो । 

लगत्तै भारत सरकारको समन्वयमा सरकारले २० लाख डोज खरिदका लागि सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियालाई पत्र लेख्यो । सेरम कोभिसिल्ड खोप उत्पादक हो ।  

नेपालको पत्रमा सेरम सकारात्मक पनि देखियो । उसले नेपाललाई सहुलियत चार डलरमा खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनायो । तर उसको शर्त अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो । 

गत फागुनमा मन्त्रिपरिषद्ले नै सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको नियमलाई निलम्बन गर्दै सेरमलाई अग्रिम भुक्तानीको बाटो खोलिदियो । खरिद ऐनमा कुनै पनि वस्तु खरिद गर्दा सुरुमै पूर्ण भुक्तानी गर्न नपाइने नियम छ । 

उक्त ऐनलाई निलम्बन गरेपछि सरकारले २० लाख डोजका लागि ९३ करोड रुपैयाँ सेरमलाई पठायो । सम्झौताअनुसार दुई हप्ताभित्र सेरमले १० लाखका दरले दुई पटक गरी खोप नेपाल पठाउनुपर्ने थियो । 

फागुन दोस्रो साता सेरमले १० लाख डोज खोप नेपाल पठायो पनि । तर बाँकी १० लाख भने अहिलेसम्म पठाएको छैन । त्यसको कारण अहिले सतहमा आयो, बिचौलियाहरूको कमिसन । 

सरकारले सेरमसँगै सिधै कारोबार गर्न लागेपछि सेरमको नेपाल डिष्ट्रिब्युटर हुकाम इन्टरप्राइजेजले कमिसनको खेल खेल्न थाल्यो । उसले सेरमसँग आफू आधिकारिक विक्रेता भएकाले आफूले १० प्रतिशत कमिसन पाउनुपर्ने माग राख्यो । उसका प्रतिनिधिहरुको कम्पनीमा दौडधूप बाक्लो हुन थाल्यो ।