सन्त गाहा मगर
२२ वैशाखमा पदभार ग्रहण गरेपछि गण्डकी प्रदेशकी प्रमुख सीता पौडेलले भनिन्, “सभामुख नै समस्याका रूपमा देखिनुभयो, उहाँले कसैसँग परामर्श नगरी अनिश्चितकालका लागि प्रदेश सभाको बैठक स्थगित गर्नुभएको भन्ने सुनेकी छु।”
गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी लक्षित नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख पौडेलको यो भनाइले एक साता मात्र अघिको घटना स्मरण गराएको छ।
भएको के थियो भने, १५ वैशाखमा गण्डकी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुने दिन राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही एकाएक सम्पर्कविहीन हुन पुगे।
आफ्ना पार्टीका सांसद बेपत्ता बनाएको भन्दै जनमोर्चाले शाहीको खोजी गर्न र प्रदेश सभा बैठक स्थगित गर्न माग गर्दै सभामुखलाई पत्राचार गर्यो। पत्रलाई आधार बनाएर सभामुख अधिकारीले अनिश्चितकालका लागि सदन स्थगित गरे।
उता, सांसद शाही पोखरास्थित एउटा निजी अस्पतालको कोभिड–१९ संक्रमितको उपचार हुने आईसीयू कक्षमा फेला परे। शाही भेटिए पनि प्रदेश सभा बैठक अघि बढ्न सकेन। एमाले नेताहरूको भनाइमा सभामुखले बैठक अगाडि बढाउनै चाहेनन्।
यो प्रकरणमा सभामुख अधिकारीले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई प्रतिकूल र सभामुख बन्नुपूर्व आबद्ध पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई अनुकूल हुने निर्णय गरेको एमाले नेताहरूको आरोप छ। “हामी पनि अब मुख्यमन्त्रीज्यूको पक्षमा बहुमत पुग्ने अवस्था नहुँदासम्म एक–एक जना सांसद लुकाउँछौं र बैठक स्थगित गर्न पत्र लेखिराख्छौं,” गुरुङनिकट एक सांसद भन्छन्, “हामीलाई यसो गर्ने बाटो त आखिर उहाँहरूले नै खोलिदिनुभएको छ।”
एमालेका ती सांसदले भने जस्तै आफू अनुकूल नतिजा नआउने सम्भावनाका कारण एक–एक जना सांसद लुकाउँदै बैठक स्थगित गर्दै जाने हो भने ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक वर्षौं स्थगित हुनसक्छ।
संवैधानिक कानूनका जानकारहरू सभामुख अधिकारीले यो विषयमा गलत नजिर बसालेको बताउँछन्।
