नगर क्षेत्रका सरकारी विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा नगर प्रमुखले तोकेको एक व्यक्तिलाई सदस्य राख्ने उर्लाबारी नगरपालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्दै उच्च अदालत विराटनगरले परमादेश जारी गरेको छ।
उर्लाबारी नगरपालिकालाई विपक्षी बनाई उर्लाबारी–९ का इन्द्रकुमार योन्जनले हालेको रिटमा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायधीश प्रेमराज ढकालको एकल इजलासले २०७८ बैशाख १३ गते सोमबार निषेधाज्ञा परमादेश गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
निषेधाज्ञा परमादेशमा शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १२ र शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम २३ प्रतिकुल हुनेगरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नगर्नु नगराउनु भनी उर्लाबारी नगरपालिकाको नाममा २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम आदेश जारी गरिएको उल्लेख छ।
विद्यालय व्यवस्थापन गठन गर्दा नगरपालिकाका नगर प्रमुखले आफ्नो एक जना व्यक्ति ठाडो नियुक्ति गर्ने गरी शिक्षा कार्य विधि निर्माण भएको इन्द्रकुमार योन्जनले बताए।
मेयरको हुकुम प्रमाङ्गीमा सदस्यमा नियुक्ति हुने ब्यवस्थाले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने भन्दै योन्जनले उक्त ब्यवस्था खारेजीको माग समेत गरेका छन्।
विद्यमान सङ्घीय शिक्षा ऐनको बर्खिलाप हुने गरी बनेको उक्त कार्यविधि खारेजी नै प्रमुख माग हो। तर, अहिले अन्तरिम आदेश मात्र जारी भएको छ, योन्जनले भने।
यो अन्तरिम आदेश सँगै उर्लाबारी नगरपालिका आफूले गरेको निर्णयमा पुन ब्याक हुनु पर्ने भएको छ।
