भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले भूमिहीन र दलितहरुले जमिन पाउने बताएका छन्।
भुमि सम्बन्धीको काम लिएर कर्णालीको जुम्ला पुगेका अध्यक्ष ज्ञवालीले आयाेगले वास्तविक भूमिहीनकाे पहिचान गर्न लागेकाे बताए।
उनले अब सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासी को हैकम नचल्ने बताए। 'विगतमा जस्तो जथाभावी पहिचान नगरेर सुकुम्बासीका नाममा जमिन दिने काम कदापि हुने छैन,' उनले भने, 'पहिले पावर, पहुँच र नातागोताका आधारमा जमिन दिने गरिएको भएपनि अब त्यसो हुने छैन।'
आयोगले आफूलाई नयाँ आधुनिक प्रविधिमा रहेका काम गर्न सोचिरहेको र विगतमा जस्तो लगत लिने, मालपोतमा ढड्डामा राख्ने, पोकापार्ने, कुनाहरुमा फालिने, मुसाले खाने, पानीले भिजाउने, आगो लागेर नष्ट हुने अवस्था आउन नदिने उनले जिकि गरे। जसका लागि आयोगलाई नयाँ सिस्टममा अगाडि बढाइएको छ।
उनका अनुसार भूमि समस्या समाधान आयोगले लिरिस नामक सफ्टवेयर प्रर्णालीको विकास छ। त्यो प्रर्णालीले सबै रेकर्डहरु सिस्टममा अपलोड गर्छ। नेपालका जग्गा प्रशासन भित्र देखिएका समस्याहरु हल गर्न सम्पुर्ण कित्ताहरु, श्रेष्ताहरुलाई प्रर्णालीमा आवद्ध गर्ने कार्य गरिरहेको छ।
'यो प्रर्णालीमा कित्ता हुन्छ। श्रेष्ता हुन्छ। कित्ता र स्रेस्ता नभइकन पुर्जाले पुर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन,' उनले भने, 'यी सबैलाई सिस्टममा राखेर देशको कुनै पनि कुनामा पुर्जा बन्दैछ भन्ने कुरा काठमाडौंको केन्द्रीय कार्यालयबाट अनुगमन गर्न सक्छौं।'
देशका एक सय २६ मालपोत कार्यालय मध्ये १ सय ८ वटा मालपोत कार्यालयहरु अहिले अनलाइनमा छन्। ज्ञवालीले थपे, 'विज्ञान र प्रविधिको विकासलाई आत्मसाथ गर्दै सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन चाहेका छाैं।'
सुकुम्बासीका नाममा कसैले गलत गरिरहेको छ भने दण्ड प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सुस्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिएकाे उनले बताए।
'कुनै मान्छेले ढाँट्यो, छल्यो, झुक्याएर जग्गा लियो भने थाहा हुदाँका बखत जुन जग्गा लिएको हो, त्यो जग्गा जफत गरि सरकारको बनाइन्छ,' उनले भने, 'जग्गा जफत गर्न मात्र होइन। उसलाई एक वर्ष कैद वा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुबै सजायको व्यवस्था समेत छ। यो हिसावले सुकुम्बासीका नाममा हुकुम्बासी ले हैकम चलाउन पाउने छैनन्।'
आयाेगका अनुसार अहिले पनि ६३ प्रतिशत नागरिक कृषि पेशामा संलग्न छन्। कुल आवादी जमिनको २५ प्रतिशत जमिन अनौपचारिक भूमिका रुपमा रहेको छ। यो राष्ट्रलाई पनि ठुलो नोक्सानी हो। जसले जोतखन र आमोद कमोद गरिराखेको छ। उसलाई पनि ठुलो नोक्सानी हो।
'नागरिकहरुले जसले रगतपसिना भुमिमा बगाएको छ। जो भुमिपुत्र छ। त्यसको ओनरसिप प्राप्त नुहुँदा किसानको मनोबल बढ्दैन। जुन मान्छेले काम गर्छ उसमा उत्साह नआउने वित्तिकै उत्पादकत्वमा वृद्धि हुँदैन,' उनले भने।
अध्यक्ष ज्ञवालीले उत्पादकत्व नहुने वित्तिकै राष्ट्रलाई नोक्सान हुने बताए। जसले काम गरिरहेको छ उसलाई ओनरसिप प्रदान गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेकाे भन्दै वास्तविक भूमिहीन र किसानकाे हातमा जमिन पुग्नुपर्ने बताए।
नेपालीको राजनीतिक इतिहासमा सबै राजनीतिक दलले 'जसको जोत उसको पोत' को नारा निकै लगाए पनि व्यवहारिक प्रयाेग अहिलेकाे सरकार र आयाेगले गर्न लागेकाे उनले सुनाए।
'जमिन अझै पनि जोत्नेहरुको हातमा पुर्याउन सकिएकाे छैन। जमिनको मालिक एउटा छ। खेतिपातीले गरिरहेकाे छ,' उनले भने, 'यसले उत्पादन पनि बढाउँदैन। त्यसैले हामी जमिन जाेत्नेलाई वितरण गर्न चाहन्छौं।'
जमिनकाे अधियाँ, पटैया देला, ठेक्काले किसानका मनाेवल नबढ्ने आयाेगले निष्कर्ष निकालेको छ।
भूमि ऐनको आठौं संशोधनकाे धारा ५२ (ख) मा नेपाल सरकारले भुमिहिन दलित,भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न आयोगको गठन गर्न सक्नेछ भनी गरिएकाे व्यवस्था बमोजिम भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको हो भने हाल नियमावलीमा १८ औं संशोधन गरेर अगाडि बढ्न काम भएकाे उनले बताए।
आयाेगले नौ वटा कार्यविधिहरु निर्माण गरेको छ। लगत कसरी लिने? पहिचान कसरी गर्ने? सुकुम्बासी को हो? को होइन? अव्यवस्थित बसोबासी को हो? को होइन? भनेर पत्ता लगाउन कानुनी आधार, पहिचानका मापदण्ड, जग्गा नापजाँचका मापदण्डहरु तयार पारिएको छ। पहिचान, प्रमाणीकरण र भेरिफिकेसनका तीनवटा महत्त्वपूर्ण काम स्थानीय सरकारले सार्वजनिक सुनुवाइ गरि गर्ने कार्य व्यवस्था छ।
आयोगले स्थानीय तहहरुसँग सहकार्य गर्ने गरि कार्यसम्पदान समझदारी पत्र तयार गरेकाे छ। जस अनुरुप करिब ६ सय ६४ पालिकाहरुसँग कार्य सम्पादन समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। हाल तीन सय पालिकाले लगत संकलन गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाएका छन्। २ सय ५८ पालिकाले लगत संकलनको कामलाई टुंग्याइसकेका छन्। कम्प्युटरमा प्रविष्टि हुने काम अघि बढिरहेको छ। कतिपय पालिकाहरु यी सबै कार्य अघि बढाएर जग्गाको नापजाँच गर्ने कार्यमा संलग्न छन्।
'पहिलो वर्ष पुर्वाधार तयारी, नीति निर्माण र संगठनात्मक संरचना, जनशक्तिहरुको व्यवस्थापन र उनीहरुलाई अभिमुखिकरण गर्न समय व्यतित भयो। अब चाहि कार्यन्वयनको वर्षमा प्रवेश गरेको छ,' अध्यक्ष ज्ञवालीले भने।
अहिले १३ लाख बढीको लगत लिने काम भइरहेको छ। त्यसपछि भेरिफाइकाे काम अघि बढ्नेछ। उनका अनुसार नेपालमा २१ लाख परिवार अव्यवस्थित र भुमिहिन देखा पर्दैछन्। यो चुनौतिपूर्ण कामलाई सरकारले पहिलाे प्राथमिकतामा राखेको छ।
