निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभातर्फ रिक्त एक सदस्यको पदमा जेठको दोस्रो साता उपनिर्वाचन गर्न सरकारलाई अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको छ ।
आयोगले सरकारसँगको अनौपचारिक छलफलका क्रममा जेठ दोस्रो साता राष्ट्रिय सभातर्फको रिक्त पदका लागि उपनिर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको हो । तर, सरकारले भने आयोगको प्रस्तावलाई सुनेको छैन । यस्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहका रिक्त पदमा पनि उपनिर्वाचन कहिले हुने टुंगो छैन ।
आयोगले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै भेटेर उपनिर्वाचनका लागि तयार रहेको सन्देश दिइसकेको छ । आयोगका एक आयुक्तले उपनिर्वाचन हुन्छ कि जस्तो भएको तर हुने अवस्था नरहेको बताए ।
‘उपनिर्वाचन गर्न आयोग तयार छ, निर्वाचन हुन्छ कि जस्तो हुन्छ तर हुने वातावरण बनेको छैन, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थोरै संख्यामा भए ६० दिनमा सक्छौं भनेका छौं, संख्या बढ्ने क्रम जारी छ,’ आयोगका एक जना आयुक्तले राजधानीसँग भने ।
निर्वाचन कानुनअनुसार राष्ट्रिय सभातर्फको निर्वाचनको मिति आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले तोक्ने र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मिति सरकारसँगको परामर्शमा आयोगले तोक्ने व्यवस्था छ । तर, पछिल्ला समय सरकारबाटै मिति तोक्ने काम हुँदै आइरहेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बुधबारसम्म राष्ट्रिय सभातर्फ एक सदस्यको पद रिक्त रहेको जानकारी संसद् सचिवालयबाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारी दिए । गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई नेकपा (माओवादी) केन्द्रले कारबाही गरेपछि उनको पद राष्ट्रिय सभामा खाली भएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदमा ३५ दिनभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, आयोगलाई संसद् सचिवालयबाट औपचारिक जानकारी प्राप्त भएको ३५ दिन कि निर्वाचन मिति तोकिएको ३५ दिन भन्नेबारे कानुनमा प्रस्ट नभएको आयोगका अधिकारी बताउँछन् । त्यसले गर्दासमेत उपनिर्वाचन कहिले हुने भन्ने अन्योलता छ ।
