यूरोपेली संसदको एक समितिले भारतमा बिग्रँदै गइरहेको मानवअधिकारको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
संसदको विदेश मामिला समितिले ‘लाइभ ल’को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भारतमा मानवअधिकारकर्मी तथा पत्रकारहरूको दैनिकी असुरक्षित रहेको बताएको छ। साथै भारतीय महिला र अल्पसंख्यक समूहले भोग्नु परेको कठिन अवस्था र जातिगत विभेदको सन्दर्भमा टिप्पणी गरिएको छ।
जारी प्रतिवेदनमा नागरिकता संशोधन ऐन (सीएए)को विभेदकारी नीतिको बारेमापनि चिन्ता व्यक्त गरिएकाे छ। प्रतिवेदनमार्फत एम्नेस्टी इनटरनेशनलको भारतस्थित कार्यालय बन्द गर्ने सरकारी कार्यप्रति समेत आपत्ति जनाइएकाे छ।
गत फेब्रअरीमा मानवअधिकारको लागि संयुक्त राष्ट्रको उच्चायुक्तले भारतमा सरकार विरोधी र पत्रकारविरूद्ध राजद्रोह मामिलाको दुरुपयोग गरेकोमा आपत्ति जनाएको थियो।
