सर्वोच्च अदालतले अहिलेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनु बाध्यकारी नभएको आदेश गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलाशले बिहीवार यस्तो निर्णय सुनाएको हो।
अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेतलाई विपक्षी बनाएर २०७७ चैत २४ गते रिट-निवेदन दर्ता गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम एमाले र माओवादी केन्द्र व्युँतिएको एक महिना पुगेको भोलिपल्ट दायर गरिएको उक्त रिट-निवेदनबारे सर्वोच्च अदालतले ‘अन्तिम आदेश’ सुनाउँदै भनेको छ, ‘माग बमोजिम नहुने।’
सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलापछि नेकपा एमाले र माओवादीकेन्द्र व्युँतिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको एक महिनाभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनु बाध्यकारी हुने र त्यसो नगरिएकाले सरकारको वैधानिक हैसियत समाप्त भएको दाबी रिट निवेदनमा गरेका थिए।
रिट निवेदनमा फागुन २३ गतेको फैसलाले सरकारलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९२० अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बनेको सरकारका रूपान्तरण गरेको र सरकारले गठनको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको रिटनिवेदनमा उल्लेख थियो।
फैसलापछि संविधानको धारा १०० को उपधारा ९२० आकर्षित भएकोले विश्वासको मत लिनै पर्ने दाबी गरिएको थियो।
प्रतिनिधिसभाको फागुन १८ गतेको बैठकमा माओवादीकेन्द्रका मुख्य सचेतक देव गुरुङले पनि पाँच दिनभित्र विश्वासको मत नलिएमा सरकार अवैधानिक हुने बताएका थिए।
