चीन विरोधी अभियानमा संलग्न रहेको आरोपमा केही बेलायती नागरिक एवं संस्थामाथि चीनले शुक्रबार प्रतिबन्धहरु घोषणा गरेको छ।
खासगरी चीनको मुस्लिम बहुल जिनजियाङ क्षेत्रमा मानव अधिकार उल्लङ्घनको आरोप लगाउँदै युरोपेली युनियन र बेलायतले केही चिनियाँ पदाधिकारीमाथि प्रतिबन्धहरु लगाएको विरोधमा चीनले यस्तो कदम चालेको हो।
चीनको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पश्चिमा राष्ट्रहरुबाट चीनमाथि लगाइएका आरोपहरु झुटा र गलत सूचना रहेको जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा पश्चिमा मुलुकका कार्यहरुले चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवं न्यूनतम मूल्यमान्यतालाई नजरअन्दाज गर्न खोजिएको उल्लेख छ।
साथै बेलायतको पछिल्लो निर्णयले चीन–बेलायत सम्बन्धलाई गम्भीर रुपमा असर पार्न सक्ने पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
चीनका लागि बेलायती राजदूतलाई पनि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले बोलाएर कूटनीतिक विरोध जनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिबन्ध लगाइएका बेलायती नागरिक एवं समूहलाई चिनियाँ भूभागको भ्रमणमा रोक लगाइएको छ भने चिनियाँ नागरिक एवं संस्थासँग आर्थिक कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
चीनले तयार पारेको प्रारम्भिक विवरणमा तत्कालका लागि नौ जना बेलायती नागरिक र चार वटा संस्थामाथि प्रतिबन्ध घोषणा गरिएको छ जसमा बेलायती सांसद इयान डन्कन र कन्जरभेटिभ पार्टीको मानव अधिकार आयोग समेत छन्।
सिनजियाङको विषयलाई लिएर चीन र पश्चिमा राष्ट्रबीच केही समयदेखि तिखा आरोपप्रत्यारोप जारी छन्।
पश्चिमा मुलुकहरुले चीनले सिनजियाङका १० लाखभन्दा बढी उइगुर र अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यक समूहलाई बन्दी झैं व्यवहार गरेको आरोप लगाइरहेका छन्।
चीनले यस क्षेत्रमा मानिसलाई जबर्जस्ती दास बनाएको र जन्मदरलाई जबर्जस्ती नियन्त्रण गरिरहेको पश्चिमा मुलुकको आरोप छ।
पछिल्लो समय युरोपेली युनियन, संयुक्तराज्य अमेरिका, बेलायत र क्यानडाले चार जना चिनियाँ अधिकारीमाथि सिनजियाङ मामिलालाई लिएर प्रतिबन्धहरु घोषणा गरेका छन्।
पातलो बस्ती रहेको सिनजियाङमा कपास र अन्य कृषिजन्य उत्पादन हुने गर्दछ। पश्चिमा मुलुकहरुले यहाँ उत्पादित सामग्री खरिद नगर्ने पटकपटक धम्की दिइआएका छन्।
चीनले प्रतिबन्ध घोषणा गरिएकाहरुमा राजनीतिकर्मीहरु, बुद्धिजीवीहरु र मानव अधिकारवादीहरु टम टुगेनढाट, निल ओब्रायन, नुस्रत घानी, हेलेना केन्नेडी, जियोफ्री निस र जोआना निकोला स्मिथ फिन्ले रहनु भएको छ।
साथै चाइना रिसर्च ग्रुप, उइगुर ट्रिबुनल र इसेक्स कोर्ट च्याम्बर्स पनि प्रतिबन्धको सूचीमा समावेश छन्।
चीनका विभिन्न सरकारी निकायहरु र राज्य नियन्त्रित संचार माध्यमहरुले पनि पश्चिमा मुलुकका गतिविधिमाथि तिखो आलोचना गरिरहेका छन्।
सिनजियाङ सरकारले लामो विज्ञप्ति जारी गर्दै यस क्षेत्रमा पछिल्लो समय आर्थिक वृद्धि, राजनीतिक स्थायित्व र जनसंख्या वृद्धि भएको दाबी गरेको छ।
विज्ञप्तिमा अमेरिका, बेलायत, क्यानडा र अन्य क्षेत्रमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना भएको उल्लेख गरिएको छ। पश्चिमा राष्ट्रहरुले इराक र लिबियामा सैनिक हस्तक्षेप गरेकै कारण क्षेत्रीय अशान्ति फैलिएको पनि विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ।
