सर्लाहीको ईश्वरपुरमा बाँके खोलाबाट अवैध ढङ्गले गिट्टी, बालुवा तस्करी गर्ने जेसिबी र टिपरलाई कारवाही गरिएको छ।

रातको समयमा उत्खनन गरेर निकासी गर्ने तीन टिपर र दुई जेसिबीलाई दण्डजरिवाना गरेर छाडिएको ईश्वरपुर नगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार देवकोटाले जानकारी दिए।

नेपाल प्रहरीले फागुन १७ गते नै पक्राउ गरेर नगरपालिकाको जिम्मा लगाएको जेसिबीलाई रु १५ हजारका दरले र टिपरलाई रु १० हजारका दरले दण्डजरिवाना गरेर छाडिएको हो।

अवैध ढङ्गले उत्खनन गर्दा बनेको खाल्डो पुर्नका लागि यत्तिका दिनसम्म जेसिबी र टिपरलाई नियन्त्रणमा राखेर खाल्डो पुरेपछि मात्रै आगामी दिनमा यस्तो गतिविधि नदोहो-याउने शर्तमा छाडिएको नगरप्रमुख देवकोटाले बताए।

सर्लाहीमा बाँकेसहित फुलजोर, कालिञ्जोर, लखनदेही र वाग्मती खोलामा मापदण्डविपरीत अत्यधिक दोहन भइरहेको छ।

वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र नगरपालिकासँगको सम्झौता विपरीत विभिन्न ठेकेदार कम्पनीले उत्खनन गरिरहेका छन्। पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणको ठेक्का पाएको गजुरमुखी कन्स्ट्रक्सनले लखनदेही खोलामा छ वटा स्काइभेटर लगाएर दोहन गरिरहेको छ।

त्यसैगरी फुलजोर खोलामा सुकन्या वशिष्ट कन्स्ट्रक्सनले वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन विपरीत नदी दोहन गरी नजिकै रहेको क्रसर उद्योगलाई खोलाको गिटी, बालुवा दिने गरेको छ।

स्थानीय सरकारले स्थानीयस्तरको विकास निर्माणमा लगाएको ठेक्काको बहानामा क्रसरलाई नदीजन्य पदार्थ दिनुले स्थानीय सरकार र ठेकेदारबीच नदी दोहनमा मिलेमतो रहेका आशङ्का गर्न सकिन्छ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उदयप्रसाद देवकोटाले नगरपालिकाले ठेक्का लगाउँदा वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार उत्खनन गर्न दिएको बताए। उनले सम्झौता विपरीत नदी दोहन गरेको पाइएमा आवश्यक कारवाही गर्ने बताए।

यता गजुरमुखी कन्स्ट्रक्सनले उत्खनन गरेको स्थानमा पनि वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार उत्खनन नगरेको पाइएको भन्दै लालबन्दी नगरपालिकाले चेतावनीसमेत दिइसकेको भए पनि गजुरमुखीले अटेर गरी नदी दोहन गरिरहेको छ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको नजिकैबाटै प्रष्ट देखिने गरी जथाभावी उत्खनन भइरहँदा समेत जिल्लाका सरोकारवाला निकाय मौन बसेका छन्।

ठेक्का लगाइएका ठाउँमा समेत स्थानीय निकायले बेवास्ता गर्दा दुर्घटना निम्तिने गरी अत्यन्त ठूलाठूला खाल्डो पारेर गिट्टी, बालुवा निकाल्ने काम भइरहेको भन्दै बासिन्दाले गुनासो गरेका छन्।

खोला उत्खननबारे नियमित अनुगमन हुन सकेको छैन। कहिलेकाहीँ हुने अनुगमन र कारवाही खासै प्रभाकारी नदेखिएको जनगुनासो छ।

जिल्ला समन्वय समितिका सभापति मेथुर चौधरी नियमित अनुगमन गरिरहेको बताउँछन्। उनले पनि अनुगमन गर्दा वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन विपरीत उत्खनन गरेको पाइएमा आवश्यक कारवाही गर्ने बताए।

सर्लाहीमा अहिलेसम्म वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन विपरीत उत्खनन गरेको भनेर कुनै पनि ठेकेदार र ठेकेदार कम्पनीलाई कारवाही नगरेको पाइएको छ।

खोला दोहनदेखि ठेक्कापट्टा कसलाई र कतिमा पार्ने भन्ने विषयमा जिल्लाका केही ठेकेदारको हातमा रहने गरेको देखिएको छ। 

१९ करोड भुक्तानीको तालिका सार्वजनिक

सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका–११ मा रहेको इन्दुशङ्कर चिनी उद्योगले उखु क्रसिङ बन्द गरेको छ। जारी सिजनमा ७९ दिन उखु क्रसिङ गरेर उद्योगले उखु लिन बन्द गरेको हो।

 उद्योगले यो सिजनमा २२ लाख १६ हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको उद्योगका उखु प्रबन्धक योगनारायण रजकले जानकारी दिनुभयो। गत वर्ष करीब २६ लाख ५० हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको उद्योगले यस वर्ष करीब चार लाख कम उखु क्रसिङ गरेको हो।

चालु सिजनमा २५ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि विविध कारणले लक्ष्यअनुसार उखु पेल्न नसकिएको उद्योगले जनाएको छ। इन्दुशङ्कर गत पुस ६ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको थियो।

उद्योगबाटै उखुको भुक्तानी वर्षौँसम्म नपाइने अनि सरकारी अनुदान पाउन पनि वर्ष दिनभन्दा बढी कुर्नुपर्नेलगायत झञ्झट बेहोर्नुपर्ने भएपछि किसानले पछिल्लो समय उखुखेती छाड्दै गएका छन्। यसबाट चिनी उद्योगको लक्ष्यअनुसार उखु क्रसिङ हुनसकेको छैन।

इन्दुशङ्करले केही वर्षअघि मात्र करीब ४० लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको थियो। अन्य चिनी उद्योगले भुक्तानीमा किसानलाई लामो समयसम्म हैरानी दिइरहे पनि इन्दुशङ्करले निरन्तर भुक्तानी गरिरहेको उखु प्रबन्धक रजकले जिकिर गरे।

उद्योगले जारी सिजनमै रु ७५ करोड भुक्तानी गरिसकेको र फागुन १ देखि १५ गते सम्मको बाँकी भुक्तानी रु ३० करोडमध्ये रु १९ करोडको भुक्तानी तालिका प्रकाशित गरिएको र सो भुक्तानी चैत १ गतेदेखि शुरु गरिने उहाँले जानकारी दिए।

सर्लाहीकै गोडैता नगरपालिकामा रहेको बगदहमा रहेको महालक्ष्मी सुगर मिल पनि फागुन १९ गते नै बन्द भइसकेको छ। आठ लाख ९० हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको सो उद्योगले अझै पनि किसानको भुक्तानी गरेको छैन।

अघिल्ला वर्षमा पनि उखु उत्पादक किसानले आन्दोलन गरेपछि मात्रै महालक्ष्मीले पूरा भुक्तानी गरेको थियो। महालक्ष्मीले पुस ५ गतेदेखि उद्योग सञ्चालन गरेको भए पनि चार/पाँच दिनको मात्रै भुक्तानी गरेको किसानले बताएका छन्।

सर्लाहीका तीन चिनी उद्योगमध्ये धनकौलको अन्नपूर्ण चिनी उद्योग गत वर्ष र यो वर्ष सञ्चालन नै हुन सकेन। नेपाली उखु उत्पादक किसानले उखु उत्पादन घटाएपछि उद्योगलाई उखुको अभावसमेत भएको थियो।रासस