यो साता बहस भइरह्यो– के हाम्रा पत्रकार नरेन्द्र मोदी सरकारलाई मन नपर्ने कुरा लेख्न सक्छन्? निश्चित छ– सरकारको नजरमा मिडिया ठूलो खतरा बनेको छ, जुन महिनाको उत्तराद्र्धमा नौ जना मन्त्री (जीओएम)हरुको समूहले यो भयानक खतराको सामना गर्ने उपाय खोज्न थुप्रै बैठक गर्यो।
ठीक त्यही समय, जुन १५ मा गलवानमा सैनिक मुठभेड चलिरहँदा चीनसँग युद्ध नै हुने अवस्था आयो। उता, लकडाउनपछि हजारौं प्रवासी मजदुर सयौं किलोमिटर दूर रहेको आफ्नो घर पैदल गए। र, भारतमा कोरोना भाइरसको ग्राफ उकालो लागिरह्यो।
यदि तपाईं ‘लिक’ भएको दस्तावेज पढ्नुहुन्छ भने, जसलाई जीओएमले तयार पारेको मानिएको छ, त्यसबाट कुनै वास्तविक खतरा पत्ता लाग्दैन। केवल त्यसमा गलत रंगको पर्चा टाँसिदिन सकिन्छ। यसको अर्थ यदि तपाईंको ढोका सीबीआई, ईडी या यस्तै एजेन्सीले ढक्ढकाउन आइपुगेको छ भने तपाईं दस्तावेजमा यो कहाँ छ भनेर थाहा पाउन सक्नुहुन्न। यदि तपाईं मजस्तै जिद्दी आशावादी हुनुहुन्छ भने भन्न सक्नुहुन्छ– निकै राम्रो! हामी पत्रकार पनि यति धेरै महत्वपूर्ण भएछौं कि देशमा महामारी फैलिएको छ, युद्धको खतरा छाइरहेको छ, त्यस्तो अवस्थामा देशको आधा मन्त्रिमण्डल हाम्राबारे सोच्न जुटेका छन्! त्यसैले तपाईंलाई धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईंले हामीमाथि गरेको दया गनिरहेका छौं।
जुनसुकै दल सत्तामा होस्, कुनै पनि सरकारसँग प्रश्न गर्नु जोखिमयुक्त हुन्छ। पछिल्लो समय के भइदियो भने, यस्ता जोखिम धेरै बढ्न थालेका छन्। तपाईं यसलाई हाम्रो जिन्दगीको हिस्सा मान्न सक्नुहुन्छ। त्यसो त आफ्नो खास रंग कतै फालेर आफैंलाई ‘मित्रता’को रंगमा बदल्ने विकल्प सधैं खुल्ला छ। तर, अचेल एकजना ‘कमेन्टेटर’सामु दोहोरो खतरा पैदा भएको छ। तपाईंले सरकारमाथि औंला ठड्याउनु भयो भने, घृणाको पात्र भइहाल्नु भयो। र, विपक्षीमाथि प्रश्न ग¥यो भने तपाईं आपदको भागिदार बन्नु हुनेछ। भन्न सकिन्छ कि श्रीमान्जी! स्वतन्त्र प्रेसको जिम्मेवारी के यही हो, सरकारमाथि हमला नगर्नु र विपक्षीमाथि प्रश्नै नगर्नु? महिनौंदेखि म डराइरहेको छु– कांग्रेस पार्टी या राहुल गान्धीका बारेमा केही आलोचनात्मक लेख लेख्नु त टाढाको कुरा, भुलेर पनि सामान्य नकारात्मक कुरा लेख्न पनि परहेज गरिरहेको छु। तर पनि त्यो पार्टीको गिरावट र आलस्य निरन्तर चलिरहेकै छ!
