सर्वोच्च अदालतले तत्कालिन एमाले ब्युँताएसँगै माधकुमार नेपाल समूह संकटमा पर्ने देखिएको छ। एमाले ब्युँतिए हाल प्रधानमन्त्री तथा तत्कालिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग टाढिएको माधव नेपाल समूहसँग दल विभाजन गर्ने गरी संसदीय दलमा सदस्य संख्या अपुग हुने देखिएको छ।
प्रतिनिधिसभामा एमालेको १२० सिट छ। दल विभाजन गर्न माधव नेपाललाई कम्तिमा ४८ सिट आवश्यक पर्छ। तत्कालिन एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा भने माधव समूहको ४० प्रतिशत पुग्ने भएकाले एमालेको संसदीय दलमा सो समूहको हालको हवस्थामा ४० प्रतिशत नपुग्ने देखिएको छ।
हालसम्म खुलेर माधव नेपालतर्फ लागेका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको संख्या मात्र ३३ छ। उता ओलीतर्फ भने स्पष्ट रुपमा ६२ जना खुलेका छन्। तर करिब २५ जनाको अवस्था स्पष्ट छैन। माधव नेपालले यी २५ जनालाई आफूतर्फ तान्न नसके उनले दल विभाजन गर्न पाउने छैनन्।
यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा बहुमतमा रहेका ओली उनीहरुमाथि कारबाही गरे माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायत उनीहरुसँग रहेका सांसदहरुको सांसद पद खारेज हुन सक्नेछ।
एकीकरणपछि प्रतिनिधिसभामा उपनिर्वाचनमार्फत निर्वाचित नेकपा सांसद विद्या भट्टराई र राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित रानायणकाजी श्रेष्ठ, वेदुराम भुसाललगायतका सांसदहरु कुन दलको हुने भन्ने अन्यौल भएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नामको विषयलाई लिएर भएको विवादमा सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेलले प्रतिनिधित्व गरेको नेकपालाई आधिकारीकता दिने निर्णय गरेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया नजनाउने बताएका छन्।
नेकपाको नामको विषयमा विगत दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि चलिरहेको विवादमा आइतबार सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाएको हो। हाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा र ऋषि कट्टेलले दर्ता गरेको नेकपाबीच नामको विषयलाई लिएर विवाद उब्जिएपछि कट्टेल अदालत गएका थिए।
२०७५ जेठ ३ गते केपी ओली अध्यक्ष रहेको नेकपा एमाले र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष रहेको माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा गठन भएको थियो।
हाल सरकार सञ्चालनमा विवाद भएपछि नेकपा एमालेका पूर्व अध्यक्षसमेत रहिसकेका माधव नेपाल प्रचण्डको गुटमा उभिएका छन्। उनी केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सक्रिय भएर लागेका छन्।
तर, सर्वोच्चको निर्णयपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ। नेकपाको आधिकारीकता ऋषि कट्टेलमा रहने सर्वोच्चको निर्णयपछि पार्टी एकीकरण गरेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा फर्किएका छन्।
यस अवस्थामा माधव नेपालको भूमिका के रहने भन्ने विषयमा बिएल नेपाली सेवाले प्रश्न गरेको थियो। ‘तपाई पूर्व एमाले नै आफूलाई सम्झिनु हुन्छ कि माओवादी केन्द्रमा जानु हुन्छ भनेर बिएल नेपाली सेवाले गरेको प्रश्नमा नेपालको उत्तर थियो, ‘म बोल्दिनँ।’ उनले आफू छलफलका क्रममा रहेको र आधिकारीक धारणा नबनाई नबोल्ने बताए।
ऋषि कट्टेललाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नाम दिने सर्वोच्चको निर्णयपछि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले आफू एमाले नै रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
उनले बिएल नेपाली सेवालाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘नेता त म एमालेकै हो नि।’ अहिले आफू छलफलका क्रममा रहेको पनि उनले बताए। हाल उनी प्रचण्ड–माधव समूहमा छन्।
आफूभन्दा पछिल्लो मर्यादा क्रममा रहेका माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएपछि उनी असन्तुष्ट छन्।
नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ‘प्रचण्डजी माओवादीकेन्द्रको संसदीय दलको नेता’ भएको भन्दै व्यंग्य गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको फैसलालगत्तै संक्षिप्त प्रतिक्रिया जनाउँदै नेम्वाङले व्यंग्य गरे, ‘प्रचण्डजीको दाबी संसदीय दलको नेता हो क्यारे ! अब भइहाल्नुभो नि, उहाँको पार्टीको संसदीय दलको नेता।’
नेम्वाङले साविक एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता नै उक्त फैसलाले खारेज गरेकोतर्फ संकेत गरे।
‘नेकपा नै अर्कैको पार्टी भएपछि एमाले र माओवादी पार्टीको एकता नै अवैधानिक हुन्छ’, उनले भने, ‘यसले निर्वाचन आयोगको फैसला पनि खारेज गर्यो । प्रचण्ड उहाँको दाबी अनुसार नै स्वतः माओवादी संसदीय दलको नेता हुनुभो।’
