प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको सन्दर्भमा गरेको फैसलालाई सम्मान गर्ने बताएका छन्।
बालुवाटारमा बसेकाे संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखबाट पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरिएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
नेकपा एकतालाई निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएपछि सरकार संयुक्त बनेको उनले बताए।
उनले अब साविक एमालेको बैठक बोलाउने समेत बताएका छन्।
उनले माओवादीले मत फिर्ता लिए एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने बताए। उनले भने, 'माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए विश्वासको मत लिन्छु।'
सभामुख अग्नि सापकोटाले वर्तमान प्रतिनिधिसभाका दुई जना सदस्यको मृत्यु भएको बेलामा समेत शोक–प्रस्ताव पारित नगरी संसद् सञ्चालन गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो अधिवेशन अन्त्य भएपछि नेकपा एमाले सांसद् सानु शिवा र कांग्रेसका सूर्यबहादुर केसीको निधन भएको भए पनि सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा बैठक चलाए। पहिलो दिनको बैठकमै शोक प्रस्ताव पारित गर्ने परम्परा भए पनि सभामुखले संसद् गलत ढंगले सञ्चालन गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले आफू अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई आधिकारिता दिएपछि कट्टेलले केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाललगायतलाई आफ्नो पार्टीको सदस्यता लिन आह्वान गरेका छन्।
उनले अबको मुलुकको निकासका लागि व्यवस्था परिवर्तन मूल मुद्दा रहने बताए। यसै सिलसिलामा नेकपाको नाम दर्ताका क्रममा निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णयलाई त्रुटीपूर्ण भन्दै सर्वोच्चले बदर गरिदिएपछि उनले सञ्चारकर्मीसँग यस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन्।
माओवादीसँग पार्टी एकीकरण गर्नुअघि नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रहेका भीम रावललाई सोही पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ध्यानाकर्षण गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुखले रोक्दारोक्दै पनि समय लिएर ‘प्रधानमन्त्रीको पार्टी के ?’ भनेर सोधेकोप्रति मुख्यमन्त्री पोखरेलले जवाफ दिएका हुन्।
दुई साताअघि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेपछि आइतबार बसेको पहिलो बैठकमा रावलले बोल्दै प्रधानमन्त्रीको दलबारे जिज्ञासा राखेका थिए।
पोखरेलले आइतबारै प्रतिनिधिसभा बैठक बस्नुभन्दा केही बेरअघि सर्वोच्च अदालतले ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)’ नामको पार्टी ऋषि कट्टेलको भएको ठहर गर्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ को एकीकरणलाई बदर गरिदिएको थियो।
पोखरेलले रावलको नाम उल्लेख नगरी सोही फैसलापछिको अवस्थाबारे उनलाई फेसबुकमार्फत् सचेत गराउँदै भनेका छन्, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीचयन हुँदाको अवस्थातर्फ नैफर्काएको हुँदा प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको भनेर सोधिरहनै परेन।’
