प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि उनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्ने धेरैको अपेक्षा थियो।
सार्वजनिक रुपमा पनि त्यस्ता अपेक्षा प्रकट भएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामासँगै अनुमान गर्न नसकिने र ध्रुबीकृत हुन पुगेको राजनीति सहज बाटोमा आइपुग्ने, त्यसले नयाँ सरकार निर्माणदेखि आसन्न निर्वाचनका लागिसमेत वातावरण तयार पार्ने आकलन भइरहेको थियो।
