काठमाडौं- शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताद्वय ओमप्रकाश मिश्र र समृत खरेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ हुने तय भएको थियो।
करिब २ महिनापछि संवैधानिक इजलासमा पहिलो सुनुवाइको पालो पर्खेर बसेको उक्त मुद्दामा बहस गर्न निवेदकहरुले भरपुर तयारी गरेका थिए। तर शुक्रबार १० बजे पेसी सूची हेर्दा संवैधानिक इजलास गठन भएको देखिएन।
यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा निरन्तर सुनुवाई हुँदा उक्त मुद्दाले इजलासमा स्थान पाएन। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि विभिन्न संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिमाथि सर्वोच्चले न्याय गर्ने भन्दै बहसको तयारी गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरू निराश हुँदै फर्किए।
प्रत्येक शुक्रबार नयाँ मुद्दाको पहिलो सुनुवाई गर्ने संवैधानिक इजलासको नियम अनुसार पालो पाउने आश निवेदकहरुको थियो। तर उनीहरुले दायर गरेको रिटमा एक पटक पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन। यो मुद्दा ११ पटक पेसीमा चढेको छ तर एक पटक पनि सुनुवाई हुन सकेको छैन।
सरकारको सिफारिसमा गत मंसिर ३० गते राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गरेकी थिइन्। ५ जना सदस्य हुने संवैधानिक परिषद्मा पाँचै जनाको सर्वसम्मतिमा निर्णय हुनुपर्ने साविकको व्यवस्था संशोधन गर्दै बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ। अध्यादेशको सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरिसकेको छ।
