नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र कांग्रेसकै तर्फबाट प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाबीचको टकराव उत्कर्षमा पुगेको थियो। सोही पृष्ठभूमिमा सरकारले संसद्मा संकटकाललाई थप ६ महिना लम्ब्याउने प्रस्ताव दर्ता गरायो जसले कांग्रेसभित्रको विवादलाई झनै छताछुल्ल बनायो। २०५९ जेठ ८ गते दिउँसो बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सभापति कोइरालाले देउवालाई दुई विकल्प दिए- संसदमा दर्ता गराएको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने। देउवाले भने तेस्रो विकल्प प्रयोग गरे- संसद विघटन।
जेठ ८ गते साँझ संसदीय दलको बैठक बसेर देउवा दरबार पुगेका थिए। संसद् विघटनको कुनै संकेत थिएन। बरु देउवाले त भोलिपल्ट बिहान मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर संकटकाल फिर्ता लिने निर्णय गराउने बताएका थिए। तर, खालि 'लेटरप्याड' बोकेर दरबार पुगेका देउवाले राति नै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट छापसमेत मगाए। र प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको सिफारिस गरे। सिफारिसअघि राजा ज्ञानेन्द्रसँग उनले लामो भलाकुसारी गरेका थिए।
विघटन सिफारिस हुनुभन्दा धेरै अघिदेखि राजाले देउवालाई उकासिरहेका थिए। तर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सहमत हुनेगरी राजाले देउवालाई कस्तो आश्वासन दिए, त्यो स्पष्ट छैन। तर, सोही वर्ष असोज १८ मा देउवालाई ‘असक्षम’ घोषणा गरी राजाले पदमुक्त गरेपछि देउवाले आफूलाई धोका भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। त्यसले उनीहरुबीच केही सहमति भएको वा देउवाले केही आश्वासन पाएको अनुमान लगाउन सकिन्छ।
