प्रतिनिधिसभा र ओलीबीच द्वन्द्व अझै बाँकी
प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भइसकेको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिने अडान लिएका कारण मुलुकको राजनीति यतिबेला अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ।
आफूलाई आफ्नै पार्टीका केही नेताले काम गर्न नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते राष्ट्रपति समक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे। संवैधानिक इजलासले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटन ‘असंवैधानिक’ भन्दै त्यसलाई बदर गरिदियो।
संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गत पुस ५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु ‘असंवैधानिक’ भएको फैसला गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले अब आफैले विघटनको सिफारिस गरेको प्रतिनिधिसभामा ‘फेस सेभिङ’ को प्रयास गर्नुपर्ने छ।
असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने राजनीतिक शास्त्रका ज्ञाता बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री ओलीका निकट सहयोगीहरुले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआउने प्रष्ट पारिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय प्रक्रिया सामना गर्ने मनसाय राखेको देखिन्छ।
यद्यपि नेकपाको ओली पक्षका प्रवक्तासमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले निकास दिने बताएका छन्। यसको अर्थ दलहरुले सुझाव दिएका आधारमा ओलीले राजीनामा नै दिन्छन् कि भन्ने अनुमानसँग पनि जोड्न थालिएको छ।
