यसरी बन्न सक्छ गठबन्धन
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवादको प्रभाव संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म परेको छ।
संवैधानिक इजलासले फैसला गर्नुअघिसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको तर्क गर्दै आएका थिए। आफ्नै पार्टीका नेताहरुले काम गर्न नदिएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको उनको तर्क थियो।
मंगलबार संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरे पनि राजनीतिक समस्या यथास्थिति मै छ। नेकपामा देखिएको विवादको असर अब प्रदेशहरुमा पर्ने निश्चित छ।
प्रतिनिधिसभाले संघीय सरकारका बारेमा निर्णय गरेपछि त्यही आधारमा प्रदेश सरकार पनि पुनर्गठन हुने देखिएको छ। सातवटा प्रदेशमध्ये प्रदेश १, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा ओली पक्षीय नेकपाका मुख्यमन्त्री छन्। प्रदेश २ मा जसपा नेपालको सरकार छ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका मुख्यमन्त्री छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएसँगै नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षले प्रदेश १, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीलाई निशानामा राख्ने देखिन्छ। उनीहरुमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउने आवश्यक तयारीमा सो समूह जुटेको छ।
बागमती प्रदेश, प्रदेश १ र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता भएको छ। प्रदेश २ को प्रदेशसभा पनि विवाद छ। त्यहाँ नेकपा ओली समूहका संसदीय दलका नेता हटाएर नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका पक्षबाट नेता चयन गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलमाथि पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने सोच नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहको थियो तर आफैसँग बहुमत नरहेका कारण त्यो प्रयास सफल नभएको बताइएको छ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनका लागि नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको साथ लिनुपर्छ। त्यसका लागि प्रयास गरिए पनि अन्त्यमा काँग्रेस पछाडि हटेपछि तत्कालका लागि मुख्यमन्त्री पोखरेलमाथिको खतरा टरेको छ।
नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्ष र काँग्रेसबीच सहकार्य भएर संघीय सरकार गठन भएमा मुख्यमन्त्री पोखरेलमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना प्रबल छ।
