प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दामा झन्डै दुई महिना बहस सुनेका संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरू मंगलबार बिहान मात्रै सँगै बसेर छलफल गरेका थिए।
सर्वोच्च स्रोतका अनुसार, त्यसअघिसम्म के फैसला गर्ने भनेर संवैधानिक इजलासका पाँच जना न्यायाधीशबीच छलफल भएको थिएन।
दुई महिनादेखिको बहस गएको शुक्रबार मात्र सकिएको थियो। बहस सकिएसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सोमबारसम्म आफ्ना बहस नोटहरू बुझाउन वकिलहरूलाई आदेश दिएका थिए। साथै, उनले मंगलबारलाई पेसी पनि तोके।
बहस सकिएपछि उनले निर्णय सुनाउने दिन तोक्लान् भन्ने धेरैको विश्वास थियो। प्रधानन्यायाधीश राणाले निर्णय सुनाउने दिनबारे केही नभनेपछि वकिलहरूले एकसाथ सोधेका थिए, ‘श्रीमान्, त्यसो भए निर्णय सुनाउने दिन तोक्नु हुन्न?’
त्यसपछि पनि उनले मिति त तोकेनन्, तर हाँस्दै भने, ‘अब ११ गते सकियो भने त्यही दिन निर्णय सुनुवाइ हुन्छ, १२ गते सकिए त्यही दिन। जुनसुकै बेला आउन सक्छ नि फैसला त।’
उनले यसो भनेपछि मंगलबारै फैसला आउला भन्ने कसैलाई लागेको थिएन। न अदालतका मानिस, न पत्रकार। न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई नै यसबारे थाहा थियो। प्रचण्ड र माधव नेपाल त बुधबारको आमसभालाई सम्बोधन गर्न मंगलबार बिहानै चितवन पुगेका थिए।
मंगलबार बिहान ११ बजेदेखि नै न्यायाधीशहरू छलफलमा बसे। सुरूमा इजलास अधिकृतलाई समेत उक्त छलफलमा राखिएको थिएन।
छलफलमा न्यायाधीशहरूले पालैपालो आफ्नो राय राख्ने निधो भयो। पहिलो राय इजलासका सबभन्दा कनिष्ठ न्यायाधीशले राख्ने, त्यसपछि क्रमश: अरूले राख्ने सहमति भयो।
