बुधबारको संवैधानिक इजलासमा सरकारी पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले प्रश्न गरेका थिए, 'प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला भयो र प्रधानमन्त्रीले हाउस बोलाउनुभएन भने के हुन्छ ?’
प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वानको अधिकार मन्त्रिपरिषद्मै निहित रहेको तर्क उनको थियो । विघटनको निर्णय खारेज भएपनि प्रतिनधिसभाको बैठक बस्न नसके स्थिति थप जटिल बन्न सक्ने तर्क उनको थियो ।
सरकारी पक्षबाट बहस गरेका वकिलहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् पुनर्स्थापित भए पनि बैठक नबोलाउने आशय व्यक्त गरेका छन् । त्यसैले प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन बाध्ये हुने गरी संसद् बैठकको मिति नै तोकेर फैसला हुनुपर्ने माग पनि इजलासमा उठेको छ ।
