प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदक पक्षले जवाफी बहस गरिरहेको छ। विघटनविरुद्ध दायर भएका १३ थान निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा माघ ४ गतेदेखि सुरु भएको बहसको अन्तिमतिर जवाफी बहस आइतबारबाट सुरु भएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति कार्यालय र सरकारी वकिलहरुले बहसका क्रममा उठाएका प्रश्नहरूको निवेदकहरूले जवाफ दिन थालेका छन्।आइतबार १३ जना निवेदकका तर्फबाट ८ जनाले जवाफी बहस गरेका हुन्।
आइतबार जवाफी बहस सुरुकर्ता थिए अधिवक्ता विकास भट्टराई। अधिवक्ता भट्टराईले २०१७ सालको संविधानदेखि २०७२ सम्मको तुलनात्मक अध्ययन हेर्दा विघटन प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने दाबी पेस गरे।
अधिवक्ता भट्टराईपछि बहसका लागि अधिवक्ता दिनमणि पोखरेल आएका थिए। पोखरेलले संसदीय अभ्यास र संविधानको धारा ७६ देखि धारा ७४ सम्मको व्याख्यामा आधारित भएर जवाफ दिए। उनले बेलायतको 'फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट'बारे गलत बहस भएको दाबी गरे। उनले बेलायतको अभ्यास चाहिँ भन्ने तर ऐन बनाएर रोकेको कुरामा बहस नगरेको तर्क गरे।
