चिरञ्जीवी आचार्य
सोमबार म्यानमारको सेनाले राष्ट्रपति र सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरुलाई नियन्त्रणमा लिँदै ‘कू’ गर्यो ।
प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङसाङ सुकी र राष्ट्रपति विन मिन्टसहित सयभन्दा बढी सांसदलाई हिरासतमा लिइएसँगै विश्वभरका मुलुकहरुले निन्दा गदै प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको माग गरिरहेका छन् ।
अमेरिका र संयुक्त राष्ट्रसंघले तत्काल प्रजातन्त्र पुनःस्थापनको माग गरिरहेका छन् । नेपालले पनि सुकीको रिहाइको माग गदै त्यहाँ सकेसम्म छिटो प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रिया पुनःस्थापित हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
म्यानमारका दुई छिमेकी भारत र चीनले भने म्यानमारको सैन्य ‘कू’ बारे गोलमोटल प्रतिक्रिया दिँदै आफ्नो रणनीतिक स्वार्थको लेखाजोखा गरिरहेका छन् । भारतले म्यानमारको घटनालाई नियालिरहेको भन्दै प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया फर्किने विश्वास रहेको भन्दै अस्पष्ट विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको छ ।
उता चीनले भने यसलाई म्यानमारको आन्तरिक मामिला भन्दै हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । यति मात्र होइन, मंगलबार राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा पनि चीनले म्यानमारमा भएको ‘कू’ को निन्दा गर्ने वक्तव्यमा असहमति जनाएको थियो ।
म्यानमारको ‘कू’ बारे अहिले विश्वका मुलुकहरु दुई पक्षमा विभाजित भएका छन् । पश्चिमा मुलुकले म्यानमारमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको माग गरिरहेका छन् भने केही मुलुकले यसलाई म्यानमारको आन्तरिक मामिला भनी टिप्पणी गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । तर, भारत र चीनले प्रजातन्त्रभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ हेरिरहेका छन् ।
लचिलो प्रतिक्रिया
म्यानमारमा भएको सैन्य ‘कू’ मा नरम नीति लिएका भारत र चीनका आ–आफ्नै रणनीतिक र आर्थिक स्वार्थ हेरिरहेका छन् । विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक दाबी गर्ने भारतले आफ्नो छिमेकी मुलुक म्यानमारमा सेनाले शक्ति आफ्नो हातमा लिँदा भने पश्चिमा मुलुकले जस्तो कडा प्रतिक्रिया दिएको छैन । भारतले मुलुकको प्रजातन्त्रको साख पनि बच्ने र म्यानमारको सेना पनि धेरै नरिसाउने किसिमले गोलमटोल प्रतिक्रिया दिएको छ ।
भारतको विदेशमन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी म्यानमारमा कानुनी राज र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । हामीले म्यानमारको अवस्थालाई नजिकबाट नियालिरहेका छौं ।’ भारतले म्यानमारमा सेनाले हिरासतमा लिएका सुकी लगायतका नेताहरुको रिहाइको सम्बन्धमा केही पनि बोलेको छैन ।
म्यानमारको अर्को छिमेकी मुलुक चीनले भने म्यानमारको सेनालाई नै सहयोग पुग्ने किसिमको प्रतिक्रिया दिएको छ । मुलुकमभित्र रहेको विवाद स्थापित कानुन अनुसार सुल्झाउन आग्रह गदै उसले शान्ति र स्थायित्वमा जोड दिएको छ ।
भारत र चीन दुवैले म्यानमारमा भएको ‘कू’ बारे दिएको अभिव्यक्तिमा म्यानमारको सेनालाई नचिढ्याउने नीति झल्किएको छ । म्यानमारको आन्तरिक राजनीति र विदेश नीतिमा लामो समयदेखि सेनाको बोलवाला छ र भविष्यमा पनि त्यो कायम रहने देखिन्छ । त्यसैले म्यानमारका राजनीतिमा सेना स्थायी संस्थापन पक्ष हो, जुन रिसाए आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने भारत र चीन दुवैको बुझाइ छ ।
