२१ माघ, काठमाडौं । सरकारले संविधानको बर्खिलाप हुने गरी संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि त्यसको विरोधमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले १ पुसमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले २ पुसमा र समृत खरेललगायतले ९ पुसमा अध्यादेश ल्याउने नाममा संविधानमाथि गरिएको जालसाजी तत्काल रोक्न माग गर्दै रिट दर्ता गरे ।
संवैधानिक इजलासमा पेसी चढेका ती रिटहरूमाथि सुनुवाइ नहुँदै बुधबार विभिन्न संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति भए । अधिवक्ता अर्याल असंवैधानिक तरिकाले गरिएका यी नियुक्तिहरू सत्ता कब्जाको अभ्यास भएको बताउँछन् ।
‘संवैधानिक आयोगहरूमा कार्यपालिकाले जे भन्छ, त्यही मान्ने व्यक्तिहरू नियुक्त गरेपछि राज्य कब्जा भएन र ?’ अर्याल भन्छन्, ‘एक किसिमले राज्य त पूरापूररुपमा कब्जा भएको अवस्था छ ।’
प्रस्तुत छ, सबैलाई थर्कमान पारिरहेका बेला लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध आवाज उठाएका सहासिक अधिवक्ता अर्यालसँगको संक्षिप्त अन्तर्वार्ताः
