काठमाडाैं, माघ २० : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरेसँगै नेपाली राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । एकातिर प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परी बहस चलिरहेको छ भने, अर्कोतिर सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई पक्षमा विभाजित भएको छ । आफूलाई आधिकारिक नेकपाको दाबी गर्दै ओली पक्ष निर्वाचनको भाषणबाजीमा छ भने दाहाल–नेपाल (पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल) पक्ष प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई प्रतिगमन र असंवैधानिक भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग राखी सडक आन्दोलनमा छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई लिएर प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसबीच अलमलजस्तो देखिए पनि विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा जाने उसको पछिल्लो भनाइ छ ।
पूर्वन्यायाधीशहरु, कानुनविद्, संविधानविद्, नागरिक समाज लगायतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनिरहेका छन् । यो अवस्थामा कुन दल, कुन राजनीतिक पक्ष वा समूहले कस्तो धारणा बनाउँछ र कुन राजनीतिक बाटोमा अगाडि बढ्छ भन्नेले विशेष अर्थ राख्छ । यही परिप्रेक्ष्यमा काठमाडौं प्रेसले सत्तारुढ, प्रतिपक्षदेखि केही साना तथा नयाँ दलका नेताको धारणा लिएको छ ।
आन्दोलनमा रहेको नेकपा दाहाल–नेपाल पक्ष भने संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्ने एक सूत्रीय मागसहित आन्दोलनमा देखिन्छ । दाहाल नेपाल पक्षका नेता योगेश भट्टराई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटन असंवैधानिक, प्रतिगामी, स्वेच्छाचारी कदम भएको बताउँछन् । नेपालमा बन्दै गएको राजनीतिक स्थायित्वलाई अस्थिरतातिर धकल्ने र फेरि फोहोरी सत्ताको खेलको संकेत देखापरेको उनको धारणा छ ।
