अधिकारकर्मी र शैक्षिक अभियानकर्मीले संविधानको मौलिक हकमा रहेको शिक्षा अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि सरकार र नागरिक समाजको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
शिक्षा अधिकार अनुगमन समिति (एजुकेशन वाच ग्रुप) र लुनिभाः बाल सरोकार समूहको आयोजनामा शिक्षा अधिकारको अभियानमा क्षमता अभिवृद्धि विषयमा आजदेखि शुरु भएको त्रिदिवसीय राष्ट्रिय कार्यशालामा सहभागीहरुले सङ्घीय शिक्षा ऐन चाँडो ल्याइनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
शिक्षा अधिकारका लागि नागरिक संस्था सामूहिकतामा आउनुपर्ने, शिक्षामा बजेट वृद्धि गरिनुपर्ने, शिक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता लागू हुनुपर्ने र सूचना तथा सञ्चारको उपयोग गर्दै बालमैत्री शिक्षाको सुनिश्चित हुनुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य गौरी प्रधानले शिक्षाको अधिकारको कार्यान्वयन अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै शिक्षा निजी विषय नभई सार्वजनिक विषय भएकाले यो अधिकारबाट कोही पनि वञ्चित हुन नहुने मान्यता अन्तर्राष्ट्रियरुपमै स्थापित भइसकेको बताए। उनले गणतन्त्रको प्राप्तिपछि निर्मित संविधानतः माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध भएकाले यसको कार्यान्वयनमा सरकार र नागरिक समाज सक्रिय हुनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलले ‘शिक्षा अभियानको चुनौती र अवसर’, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले ‘शैक्षिक अभियान विस्तार’, अधिकारकर्मी तारक धितालले ‘शिक्षा अधिकारको अभियानमा सामाजिक संस्थाको भूमिका’ वरिष्ठ पत्रकार डा कुन्दन अर्यालले ‘शिक्षा अधिकारका लागि सञ्चार अनुगमन’ र प्रकाशचन्द्र भट्टराईले ‘विद्यालय शिक्षामा सुशाशन’, बारे प्रस्तुति गर्नेछन्।
अनुगमन समितिका संयोजक शान्तराम डङ्गोलले सन् २०१५ मा शुरु भएको शैक्षिक अभियान हाल प्रदेशगत तहमा विस्तारको क्रममा रहेकाले शैक्षिक संस्थाहरुसँग सहकार्य वृद्धि गरिने जानकारी दिए।
बाल सरोकार समूहका कार्यकारी निर्देशक नरेन्द्र डङ्गोलले संविधानमा प्रबन्ध गरिएको माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवहारतः कार्यान्वयन नभएकाले नागरिक संस्थाले निरन्तर दबाब दिनुपर्ने बताए। कार्यशालामा सातै प्रदेशका शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी छन्। रासस
.jpg)
