स्विटजरल्यान्डको लेझान विश्वविद्यालयबाट ‘नेपालमा विप्रषेण, विकास र वित्तीयकरण’ शीर्षकमा विद्यावारिधिरत लेखनाथ पौडेल अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक अर्थशास्त्रका जानकार हुन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्र र जेनेभाबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । नेपालमा ‘विकास वित्त’को कार्यान्वयन र संघीयताको अभ्यासमा आधारित रहेर पौडेलसँगकाे संवाद :
७० वर्षदेखि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र विकासलाई जोडेर हेरिँदै आएको छ । यसबीचमा न त राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त भयो, न अपेक्षाकृत विकास हुन सक्यो । यसको अन्तर्य कसरी केलाउन सकिन्छ?
पहिलो– राज्यका संरचना विकासका लागि अनुकुल छन् कि छैनन् भनेर हेर्नुपर्छ । दोस्रो– नेतृत्व र नियत हेर्नुपर्छ । र, तेस्रो– व्यवस्थालाई हेर्नुपर्छ । मुलतः यिनै तीन कोणबाट विकास नहुनुको कारण पहिल्याउन सकिन्छ । तथापि, यीभन्दा धेरै विषय छन्, जसबाट विकास हुने÷नहुने र कसरी हुने भन्ने निर्धारण गर्छन्।
तर, सामान्यतयाः व्यवस्था, त्यसभित्रका संस्थाहरू र नेतृत्व नै यसका कारक हुन् । राजनीतिक स्थिरता व्यवस्थाभित्रको कुरा हो । नेपालको ७० वर्षको इतिहास नियाल्ने हो भने पहिलो त व्यवस्थाकै अस्थिरता सामुन्ने आउँछ । जुन जुन समयमा व्यवस्थाको स्थिरता छ, ती कालखण्डमा शासकीय अस्थिरता छ । यो ट्रेन्डले ७० वर्षमा निरन्तरता पाएको छ। जस्तो– ००७ देखि ०१७ सालको १० वर्षमा हामी व्यवस्था र शासकीय दुवै अस्थिरतामा थियौँ । त्यतिबेला राजतन्त्र आफ्नो शक्तिशाली पुनरावृत्तिको अभ्यास गरिरहेको थियो । र, बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेस र अन्य दलहरू लोकतन्त्रको अभ्यासलाई संगठित गर्ने र लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली निर्माणको अभ्यासमा थिए । र, संगठित हिसाबले योजनाबद्ध विकासको परिकल्पना राणा शासनको अन्त्यसँगै बीपी कोइरालाबाटै सुरुआत भएको हो । बजेट निर्माण र आवधिक योजनाको प्रस्थान विन्दु त्यही १० वर्ष थियो, जसले मुलुकको विकासको एउटा आधार तय गरेको थियो । तर, व्यवस्थागत अस्थिरता कायम रह्यो । राजतन्त्र र लोकतन्त्रवादी शक्तिबीच अन्तरद्वन्द्व भयो । र, लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूलाई विस्थापित गर्दै राजतन्त्रले ‘कु’ गर्यो ।
