गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा अदालतको फैसला ढिलो भए निर्वाचन पछाडि सर्न सक्ने सङ्केत गरेका छन्।
प्रेस सङ्गठन नेपाल कालीकोटले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री थापाले उक्त संकेत गरेका हुन्।
उनले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले निर्वाचन विषय अदालतको फैसलामा भरपर्ने बताए।
उनले भने, ‘वैशाखमा चुनाव गराउन सरकार तयारी अवस्था छ। निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायले सबै तयारी गरिरहेका छन्, अदालतको फैसला कुरिरहेका छौँ। अदालतको फैसला ढिला भयो भने निर्वाचन ढिला हुन्छ होला। अदालतले सरकारको निर्णय सदर गर्छ होला।’
नेकपा दुई भागमा विभाजन भएको र हिजोको निर्वाचन आयोगको निर्णयले विगतको पार्टीलाई आधिकारिकता दिएका कारण आगामी निर्वाचनमा चुनाव चिह्न र पार्टीका विषयमा कानूनी जटिलता आउन सक्ने गृहमन्त्री थापाले बताए।
आइतबार मात्रै निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै पक्षले आधिकारिताको दाबी गर्दै दिएको निवदेन अस्वीकार गरेको थियो। आयोगको सो निर्णयपछि नेकपाको आन्तारिक राजनीति थप अन्यौलतातर्फ धकेलिएको छ।
उनले भने, ‘चुनाव चिह्न र पार्टीका विषयमा निर्वाचन आयोगले पुरानै पार्टीलाई निरन्तरता दिएको छ, दुई भागमा विभाजन भएको पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याउन अहिले सम्भव छैन।’
उनले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक स्थायित्वकै पक्षमा फैसला दिने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
उनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दा देश प्रतिगमनतिर धकेलिने खतरा औँल्याउँदै ताजा जनादेशमै जानु राजनीतिक स्थायित्वका दृष्टिले उपयुक्त हुने धारणा राखे।
अर्को प्रसंगमा थापाले नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई मूल प्रवाहमा आउन आग्रह गरे।
निर्मला पन्तको प्रकरणमा अनुसन्धान जारी रहेको र ढिलो चाँडो त्यो घटनाका सत्यतथ्य सार्वजनिक गरिने गृहमन्त्री थापाले बताए।
‘कैयौँ घटनाबारे टुङ्गोमा पुग्न १२ वर्ष पनि लाग्ने गरेका छन्’, उनले भने, ‘सो घटनाका दोषीका विषयमा पनि अनुसन्धान जारी छ। ढिलोचाँडो दोषी पत्ता लाग्नेछ।’
