अमेरिकाले पटपटक चेतावनी दिँदादिँदै पनि हालै युरोपियन युनियनले चीनसँग गरेको ठूलो लगानी सम्झौता (सीएआई) ले सबैलाई चकित पारिदिएको छ । जाँदाजाँदै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि बेइजिङ प्रशासनसँगको व्यापार सम्झौतालाई पुनर्जीवित गरिदिए । अस्ट्रेलियाले पनि नोभेम्बरमा चीनसँग क्षेत्रीय रुपमा व्यापक आर्थिक साझेदारीमा हस्ताक्षर गर्यो ।
कोरोनापश्चात् सबैजसो देश नयाँनयाँ साझेदार र नयाँनयाँ व्यापार सम्झौताको खोजमा थिए, अहिले पनि छन् । तर, भारतको चीनसँग सीमा विवाद जारी छ । सोही कारण केही ‘मल्टी ल्याटरल’ सम्झौताको कुनै नतिजा आएको छैन ।
यस्तो लाग्छ, चीन एक अहम् व्यापार साझेदारका रुपमा आफैंलाई अघि सारिरहेको छ, यस्तो समयमा पनि जहाँ चीनको आक्रामकताविरुद्ध थुप्रै देश लामबद्ध छन् । भारत एउटा यस्तो देश हो, जो व्यापार मामिलामा चीनविरुद्ध उभिएको छ । भारतले अप्रिल महिनामा चिनियाँ लगानी बन्द गर्यो, नोभेम्बरमा आरसीईपीबाट अलग्गियो । यसकै नतिजा मान्न सकिन्छ, लद्दाखमा भएको सीमा विवाद ।
जुन देशमा उत्पादन अधिक छ, वैश्विक मूल्य शृंखला जटिल बनेको छ र निर्यात नेटवर्कमा संलग्नता छ भने तिनले चीनसँग कारोबार गर्ने उपाय खोजिरहेका छन् । तर, भारत एक्लो त्यस्तो देश बन्न पुगेको छ, जो कुनै पनि आर्थिक तथा व्यापारिक समूहबाट बाहिरै रहने छ ।
