कुमार खुलाल
नेपालले संविधान जारी गरेपछि भारतले नेपालको संविधानप्रति असहमति जनाउँदै अघोषित नाकाबन्दी लगाएको समयमा सत्तीसालझैँ डटेर सामना गरेको केपी ओली र उनको नेतृत्वको पार्टीलाई आमजनताले २०७४ को संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा भव्य रुपले अनुमोदन गरे। ठूलाे जनअपेक्षाका माझ बनेको केपी ओलीको सरकारले आममानिसको अपेक्षाअनुरुप काम गर्न नसकेको आरोप लागिरहँदा आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तरविराेधको माझ पुस ५ गते दुईतिहाईको सरकारलाई केपी ओलीले ताजा जनादेश लिएर अनुमोदित हुने जनाउँदै संसद्को आयू दुई वर्ष बाँकी रहँदै विघटन गरिदिए। त्यसपछि देखिएको छिमेकी देशहरुको प्रतिक्रिया र चासोलाई हेर्दा केपी ओलीले भारतसँगको सम्बन्धमा सुधार चाहेको प्रशस्त संकेतहरु देखिन थालेका छन्। यस परिघटनामा मुख्यतया तीन पात्रहरु प्रमुख देखिन्छन्। नेकपाको आन्तरिक शक्ति संघर्ष, चीन, भारत र अमेरिका।
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीको एकता हुनुमा चीनको पनि प्रमुख सहयोग थियो भन्ने आसयका लेखहरु पहिले नै आएकै हुन्। यद्यपि, घरेलु राजनीतिका प्रमुख पात्रहरुले चुनावमा गएर बहुमतसहितको स्थायी सरकार बनाउने संकल्प नै एकताको प्रमुख कारक भएको तथ्य पनि यथार्थ नै हो। नेपालको पछिल्लो संसद्को चुनावताका भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरुमा श्यामशरण र एसडी मुनीलगायत नेपालसँग सरोकार राख्ने भारतीय प्रतिनिधिहरुको अभिव्यक्ति सुन्दा भारतले प्रचण्ड र नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा आफ्नो मुख्य विश्वासपात्र ठान्दै आएकोमा अकस्मात तत्कालीन माओवादी र एमालेबीचको एकता हुनु भारतका लागि अनपेक्षित भएको बुझ्न सकिन्छ।
चुनावमा नेकपाले बहुमत ल्याउनु, ओलीले भारतपट्टिको आर्थिक एकल परनिर्भरताको विकल्पको रुपमा चीनसँग पारवहनलगायत समझौता गर्नु, चीनका रास्ट्पतिले नेपालको भ्रमण गरी विभिन्न द्वीपक्षीय सम्झौताहरु गरी नेपाललाई भूजडित बनाइने उद्घोष गर्नु आदि कारणबाट भारत वेचैन भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। सबभन्दा प्रमुख कुरा त कालापनी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भुमि समेटेर केपी ओलीको सरकारले यति शीघ्र नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्नका लागि यति कठोर कदम चाल्छ भन्ने भारतले अनुमान नै गरेको थिएन। यी सबै घटनाक्रमहरु भारतका लागि एकपछि अर्को अनपेक्षित थिए।
