कोरोना महामारीको समयमा नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सबैभन्दा धेरै प्रभावित भयो। 

नियमित औषधि खानेले औषधि पाएनन्। शहरदेखि गाउँसम्मका नागरिकले नियमित औषधि उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थासमेत पुग्न कठिन भयो। महामारीको बहानामा देशभर जस्तै बागलुङमा पनि नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार खोसिएको अधिकारवादी बताउँछन्। 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पोखरा कार्यालयले यो समयमा नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार खोसिएको विषयमा खोजी थालेको छ। 

आयोगको कार्यालयले आइतबार बागलुङमा सरोकारवालासँग महामारीको समयमा स्वास्थ्य अधिकारको विषयमा छलफल गरेको पोखरा कार्यालयका प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईंले बताए। बागलुङमा कोरोना महामारीको समयमा सबैभन्दा धेरै महिला तथा बालबालिका र दीर्घरोगी प्रभावित भएको सरोकारवालाले बताए। 

आइसोलेसनको कमजोर व्यवस्थापन, खाद्यवस्तुको गुणस्तर कायम हुन नसक्नु, स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क पाइने औषधिको उपलब्धता नहुनु, स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मीनै उपस्थित नहुनु, सूचना निकालेर स्वास्थ्य संस्था बन्द गरिनु, आइसोलेसनको खाजा र खानाको गुणस्तर खोजी नहुनुलगायतका समस्या यो समयमा देखापरेको सरोकारवालाले गुनासो गरेका थिए। 

नेपाल बार एशोसिएशन, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च, पत्रकार, नागरिक समाजलगायतका सरोकारवालासँग आयोगले छलफल गरेको थियो। 

'समग्रमा स्वास्थ्य अधिकार महामारीकै समयमा खोसिएको पाइयो', आयोगको पोखरा कार्यालयका प्रमुख चापागाईंले भने, 'कयौँ समस्या हुँदा हुँदै पनि केही आशा गर्ने ठाउँ भने छन्।'

 महामारीमा आफन्त र नजिकका नातेदार भनेर गरिने राजनीतिक व्यवहारका कारण तल्लो तहका नागरिक आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारबाट वञ्चित भएको सरोकारवालाको धारणा थियो। मानवअधिकार आयोगले अनुगमनका लागि लकडाउनको समयमा बनाएको जिल्लास्तरीय संयन्त्रले पनि स्वास्थ्य अधिकारमाथि खेलबाड भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। जिल्लास्तरीय संयन्त्रका सदस्य तथा पत्रकार महासङ्घ बागलुङका अध्यक्ष दिल शिरिषले भने, 'यो समयमा नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार खोसिएको भेटियो।' रासस