न म वकिल हुँ, न कानुनको ज्ञाता नै। त्यही पनि संसद विघटनले उब्जाएका केही प्रश्नमाथि मेरा जिज्ञासा छन्। मेरो जस्तै अनगिन्ति जिज्ञासा हिजोआज म सामाजिक सञ्जालमा पनि देखिरहेको छु।
यसमा आफूलाई कानुनका ज्ञाता मान्नेदेखि संविधान बिद्सम्मको विचार र तर्क आइरहेका छन्। सहमति र विमति आ–आफ्नो ठाउँमा होला। तर संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्णय कति संवैधानिक र गैरसंविधानिक छ, त्यो पनि कानुनको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतले गर्ला।
तर यतिबेला मलाई भन्न मन लागेको कुरा, तत्कालिन नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड समूहबाट प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीमा नाम सिफारिस गरेर ८३ जना संसदको नामवलीसहित राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दर्ता गर्न राष्ट्रपति सचिवालय पुगेका दुई सांसद ७ घण्टा कुर्दा पनि निजको निवेदन दर्ता नहुनु र एकाएक राष्ट्रपतिबाट मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा पेसभएको संसद विघटनको सिफारिस स्वीकृत गर्दै संसद विघटन गर्नु न्याय, विधि र संविधानसंगत देखिदैन।
प्रचण्ड समूहबाट पेस भएको निवेदन संविधानको भाग ७ को दफ़ा १०० को ४ र ५ को व्यवस्था वमोजिम भएको हुँदा संविधानत् त्यो प्रकृयामा जानुपर्थ्यो। तर त्यो प्रकृया जिवित गराउनुपर्नेमा त्यसलाई निमोठेर संसद विघटन गर्नु भनेको संविधान विपरीत गएर लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र कमजोर गराउने कार्य भएको देखिन्छ।
८३ जनाको निवेदन दर्ता गराएर संसदको अधिवेशन आव्हान गर्दै सांसदहरुलाई पक्ष र विपक्षमा जान दिएर संवैधानिक निकासा दिनुपर्नेमा यो प्रकृयालाई मिचेर संसद विघटन गर्नु गलत भयो। अहिले संसद विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा १२/१३ वटा रिट दायर भएका छन् र त्यो अहिले संवैधानिक इजलासले हेर्ने भएको छ।
साथै सरकारलाइ कारण देखाउँ आदेश जारि गरेको छ भने ‘एमिकस क्युरी’को समेत माग गरेको हुँदा भोलि संवैधानिक इजलासबाट संसद पुनर्स्थापना भए प्रधानमन्त्रीमा मात्र हैन, राष्ट्रपतिसमक्ष पनि पदमा बसिरहन नैतिक संकट पर्छ।
नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्र, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका साथै नागरिक हक़, अधिकार र संविधानको रक्षार्थ प्रतिवद्ध रहने पार्टी भएको हुनाले उसले अहिलेको राजनीतिक संक्रमणमा सुझबुझका साथ रणनीति बनाउनु पर्ने समय आएको छ।
वर्तमान समयमा गरिने निर्णयले भावी राजनीतिक दिसा पनि निर्धारण गर्नेछ। त्यसैले नेपाली कांग्रेसको लागि अहिलेको अवस्था अनुत्पादक नहोस् र नेपाली जनताको विश्वास र निष्ठा कांग्रेसप्रति थप सुदृढ हुँदै जाओस् भन्ने कुरामा नेतृत्ववर्ग चनाखो हुनु जरुरी छ।
अहिले संसद विघटन र वैशाखमा घोषित निर्वाचनको कुरा आएको छ। हो, कांग्रेस लोकतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक पार्टी भएको हुनाले निर्वाचनबाट भाग्न मिल्दैन तर यसो भनिरहँदा उत्पन्न विषम परिस्थितिमा निर्वाचन कति सही निर्णय हुनसक्छ? त्यो पनि विचार गर्नुपर्नेछ।
संसद विघटन कस्तो परिस्थितिमा भएको छ र त्यो संबिधानत् कति उचित छ र संस्थापन पक्षबाटै प्रचण्डको नाम प्रधानमन्त्रीमा समावेश गरि राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिँदा अर्को सरकार बन्ने सम्भावना जिवित रहेको अवस्थामा संसद विघटन गर्नु लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने रणनीतिमा लागेको वर्तमान सरकारबाट घोषित निर्वाचनमा जानु कति युक्तिसंगत छ।
संसद विघटनको विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा कांग्रेसमा दुईधार देखिएको छ। पार्टी सभापती शेरबहादुर देउवा निर्वाचनमा जानुपर्ने विचारलाई अगाडि बढाउने पक्षमा हुनुहुन्छ भने बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल प्रचण्ड समूहलगायत अन्य दललाई साथ लिएर संसद विघटनको विरुध्दमा आन्दोलन गर्दै लोकतन्त्रको रक्षामा जानुपर्ने विचार प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ।
यहाँनेर संसद विघटन गर्दै निर्वाचनको घोषणा गरेकोले निर्वाचनमा सहभागी रहनुपर्ने विचारले कांग्रेसमा संसद विघटनप्रति समर्थन त हुदैन? यस्तो प्रश्न पनि उठन सक्छ। यो प्रश्न किन पनि उठ्नसक्छ भने ओली सरकारलाई सहयोग गरिरहेको आरोप पार्टी सभापति देउवालाई लागिरहेको छ।
मुल कुरा अहिलेको सरकारबाट घोषित मितिमा निर्वाचन गर्ने मौजुदा अवस्था देखिदैन्। संविधानमा धेरै विकल्प हुँदा हुँदै कुनै विकल्प प्रयोग नगरी हठात् संसद विघटन हुनु निश्चय पनि गणतन्त्रलाई धरापमा पार्ने देखिएको छ। त्यसैले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको विचार नेपाली कांग्रेसको विचार हुनुपर्ने देखिन्छ। यसले लोकतन्त्रको सवदृन र सुरक्षा गर्दै कांग्रेसको राजनीति पनि सुनिश्चित गर्नेछ।
