काठमाडौँ- कानुनी औपचारिकता पूरा हुन बाँकी रहेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विभाजनको गति तथा आकार स्पष्ट हुँदै जाँदा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रादेशिक सरकारमा पर्ने देखिएको छ।
आफ्नो सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएपछि खासगरी ओली पक्षका मुख्यमन्त्रीहरु तनावग्रस्त बनेका छन्। अर्कोतिर उनीहरुलाई ओलीले पार्टी बलियो बनाउने थप जिम्मेवारी सुम्पिएका छन्।
पछिल्ला केही दिन यता पार्टीको विकसित घटनाक्रम र आगामी रणनीति निर्माणमा ओलीसँगै बालुवाटारमा व्यस्त उनी निकट मुख्यमन्त्रीहरुलाई आफ्नो पद पनि गुम्ने चिन्ता बढेको हो।
बिहीबार बालुवाटारको ओली पक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि एक मुख्यमन्त्रीले देशसञ्चारसँग भने, ‘हामीलाई दुई चुनौती थपिएको छ। एकातिर मुख्यमन्त्रीबाट कतिबेला हट्ने हो भन्ने चिन्ता छ। अर्कोतिर पार्टीलाई कसरी व्यवस्थित र बलियो बनाउने चिन्ता छ। हेरौँ के कसरी अघि बढ्छ परिस्थिति?’
संसद विघटन र पार्टी चोइटाउने काम गरेको भन्दै ओलीसँग आक्रोशित दाहाल-नेपाल पक्षका सदस्यहरु हट्ने बित्तिकै ओली पक्षीय मुख्यमन्त्रीहरु प्रदेशमा अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ।
तर आफूविरुद्ध दाहाल-नेपाल पक्षले आन्दोलन चर्काए स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने या यी प्रदेश सरकारलाई राष्ट्रपतीय शासन अन्तर्गत केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्ने तयारी ओली पक्षले गरेको बुझिएको छ।
