काठमाडौं । कोरोना महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी एवं व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन सरकारले स्थापना गरेको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा शोधभर्ना खातामा धमाधम रकम जम्मा हुन थालेको छ । ५० अर्ब रुपैयाँको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा शोधभर्ना खातामा अहिलेसम्म १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जुटिसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी नेपाल आयल निगमबाट ५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ३ अर्ब, नागरिक लगानी कोषबाट २ अर्ब र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट २ अर्ब रुपैयाँ यस खातामा जम्मा हुने गरी रकम सुनिश्चित भएको छ ।
यसैगरी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडबाट १ अर्ब, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट १ अर्ब, नेपाल सरकारबाट १ अर्ब र राष्ट्रिय बिमा संस्थानबाट ५० करोड रुपैयाँ जम्मा हुनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव एवं व्यवसाय निरन्तरता कर्जा प्रवाह सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शिशिरकुमार ढुंगानाले ३० अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता प्राप्त भइसकेको बताए । उनले निश्चत भएको रकम आवश्यकताअनुसार खातामा जम्मा हुने र कर्जा प्रवाहको काम थालिने जानकारी गराए ।
अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७’ अनुसार कोरोना भाइरसबाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा पर्यटन व्यवसायमा कार्यरत श्रमिक÷कामदार तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र व्यवसायको निरन्तरता दिन सरकारले प्रवाह गर्ने कर्जाका लागि ५० अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खाता खोल्नुपर्छ । सोही खातामा जम्मा भएको रकमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले शोधभर्ना गर्नेछ ।
