.jpg)
नेपाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व प्रधानमन्त्रीले राखेको परम्परालाई फेरि एकपल्ट अगाडि सारेका छन्। नेपालमा पछिल्लो केही वर्ष यतादेखि कुनै प्रधानमन्त्रीले कार्यकाल पुरा गर्न सकेका थिएनन्। ओलीले आफ्नो कार्यकाल दुई वर्ष बाँकी रहेको अवस्थामा संसद भंग गरेर नयाँ चुनावको मिति घोषणा गरेका छन्।
नेपालको हालको संविधानमा संसद भंग गर्ने सुविधा त्यतिबेला दिइएको छ, जब कुनै सरकार अल्मतको होस्। तर, ओलीले यो अवस्था आउन दिएनन्। उनको कम्युनिस्ट पार्टीका ९१ सदस्यले सरकारविरूद्ध अविश्वास प्रस्तावअघि सारेका थिए, यति नै बेला उनले संसद भंग गरे। उनको यो कदमबाट २७५ संसद अक्कनबक्क परेका छन्। दुई वर्षअघि नै ओलीले उनीहरूलाई घरमा बस्न बाध्य पारेका छन्।
नेपालको सत्तासिन कम्युनिस्ट पार्टी वास्तवमा दुई कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर बनेको थियो। यसमा एउटा माक्र्सवाद–लेनिनवाद अंगालेको पार्टी थियो भने अर्को माओवाद। माक्र्सवाद–लेनिनवाद अंगालेका नेता हुन् ओली। माओवाद अंगालेका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हुन्।
दुवै पार्टी २०१७ मा एकीकृत भएका थिए। सुरुका दिन दुवै पार्टीबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। ओली पहिलेदेखि नै चाहन्थे, प्रचण्डविरूद्ध युद्ध अपराधको मुद्धा चलोस्। तर, २००८ मा पहिलो कम्युनिस्ट सरकारको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बने। २०१७ सालको चुनावमा कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्यो र ओली प्रधानमन्त्री बने।
ओली र प्रचण्ड संयुक्त कम्युनिस्ट पार्टीका सह–अध्यक्ष हुन्। पार्टीमा प्रचण्डको वर्चश्व छ भने सरकारमा ओलीको। सुरुमा सबैलाई लागेको थियो, दुवै नेताले मिलेर पार्टी तथा सरकार चलाउँछन्। तर, सरकार निर्माण भएदेखि नै दुवै समूह एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने काममा सक्रिय बने। विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र मधेसी पार्टी त्यति आक्रामक बनेनन् होला, जति प्रचण्डले आफ्नै सरकारविरूद्ध आक्रामक देखिए।
पार्टीको केन्द्रिय तथा संसदीय दलमा प्रायः झगडा मात्र देखियो। सबैभन्दा पहिले यो माग उठेको थियो, यदी ओली प्रधानमन्त्री बनिरहन चाहन्छन् भने उनले अध्यक्ष पद परित्याग गर्नुपर्छ। यसपछि उनको सरकारविरूद्ध भ्रस्टाचारको आरोप लाग्यो।
अमेरिकी सहयोगमा निर्माण हुने ५० करोड रुपैयाँको सडकमाथि पनि आफ्नै दलका नेताले प्रश्न उठाए। ओलीमाथि सुरुमा भारतनिकट भएको आरोप लाग्ने गर्दथ्यो। पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपालको लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रमा भारतले सडक निर्माण गर्दा ओली सरकारले मौनता साधेको आरोप लाग्ने गर्दथ्यो।
कोरोनाअवधिमा सरकारी लापरवाही र चिकित्सा सामाग्री खरिदमा भ्रस्टाचारको मामिला उजागर भयो। सरकार र पार्टीबीच संवादको थुप्रै प्रयत्न निरर्थक सावित भयो। थुप्रै बैठकमा ओली सहभागी भएनन्। यसैबीच चिनियाँ महिला राजदूत हाऊ यान्की निकै सक्रिय भइन्। दुवै समूहको झगडा मिलाउन उनले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिन्। चिनियाँ नेताले पनि काठमाडौंको भ्रमण गरे।
ओलीले आफ्नो पनि दाऊपेच देखाए। उनले स्पस्ट रूपमा भने, पाँच वर्षको प्रधानमन्त्री उनी नै हुन्। उनले लिपुलेक–कालापानी मुद्धामा भारतविरूद्ध हतारमा एउटा अभियान नै चलाए, संसदमा प्रस्ताव राखे, त्यो क्षेत्रलाई नेपालको सीमामा देखाएर नयाँ नक्सा प्रकासित गरे। विपक्षी दललाई पनि यो प्रस्ताव सर्वसहमतिले पारित गर्नुपर्यो।
छिमेकी देशमा कुनै नेता संकटमा पर्न थाल्छन्, उनीहरूले ब्रम्हास्त्रको रूपमा भारतविरोधी अभियानको नेतृत्व गर्न थाल्छन्। ओलीले पनि त्यस्तै गरे। २०१५ मा नाकाबन्दीको समय भारतको कडा विरोध गरेर उनी ठूलो नेता भएका थिए। उनले सुरुमै पहल गरिसकेका थिए, संसदमा हिन्दी बोल्न र धोती–कुर्ता लगाउन प्रतिबन्ध लगाउने।
आजभन्दा करिब ३० वर्षअघि मेरै पहलमा त्यतिबेलाका संसद–अध्यक्ष (सभामुख) दमननाथ ढुंगाना र गजेन्द्र(नारायण सिंह) बाबु लाई भनेर संसदमा हिन्दी भाषा र धोती–कुर्ता लगाउन अनुमति दिलाएको थिए। ओलीले आफ्नो राष्ट्रवादी छवि चम्काउन यस्तो प्रावधान पनि बनाएका छन्, नेपालीसँग विवाह गर्ने भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकता लिन ७ वर्ष कुर्नुपर्ने छ।
पछिल्लो समय भारत सरकारको कडा रवैया देखेर ओलीले भारतसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको देखिन्छ। केही दिनअघि भारतका विदेश–सचिव र प्रधान सेनापतिले काठमाडौंमा निकै राम्रो कुराकानी गरेका थिए। यतिबेला उनीहरूले भारतको पक्ष तटस्थ रहेको बताउन भुलेनन्।
भारतका लागि प्रचण्ड जस्तो हो, ओली पनि त्यस्तै। दुवैले सरकार चलाउँदा र त्योभन्दा पनि पलिे काठमाडौं र दिल्लीमै उनीहरूसँग मेरो धेरै कुराकानी भएको छ। दुवैमा खासै भिन्नता छैन। पाँच–छ महिनापछि चुनावमा जो जितेर आउँछ, भारतले उसँग सहज सम्बन्ध स्थापित गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नेछ।
नेपाल–भारतको सम्बन्ध ‘नाभी–नाल’ जस्तै छ। विश्वको कुनै देशबीच यति गहिरो सम्बन्ध छैन। भारत–नेपालको सीमा १८०० किमी जोडिएको छ। जसमा दुईवटा स्थानमा राम्रो सिमाकंन हुनसकेको छैन। दुवै देशमा स्वतन्त्र आवागमन र व्यापार छ। नेपालका करिब ८० लाख मानिस भारतमा बसोबास गर्छन।
भारतीय सेनामा ७ गोर्खा रेजिमेन्ट र ६० हजार नेपाली सैनिक कार्यरत छन्। नेपालको सरकारले अहिले आफूलाई ‘हिन्दु राष्ट्र’ नभने पनि नेपाल के हो, त्यो सवैलाई थाहा भएको विषय हो। चीनले जे गरेपनि भारत–नेपाल सम्बन्ध अटल रहनेछ।
( भारतीय अखबार दैनिक भास्करमा प्रकासित उनको यो विचार निजी हो।)
